Chhattisgarh : कर्मचारियों की हड़ताल पर एक्शन की तैयारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर। Chhattisgarh सरकार ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर गए प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सामन्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है।
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कार्रवाई करने का आदेश जारी होने पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि, चरणबद्ध आंदोलन से पहले हमने 23 जून को मुख्य सचिव कार्यालय में विधिवत सूचना, जिसकी पावती संयुक्त मोर्चा के पास है। इस तरह की कार्रवाई करने के बजाय सरकार को सरकारी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर समस्याओं और शिकायतों का समधान करना चाहिए।
जीएडी ने निर्देश के साथ-साथ 10 अप्रैल 2006 को जारी निर्देश की कॉपी को भी अटैच किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना स्वीकृत हुए छुट्टी पर जाना नियम विरुद्ध है, ऐसे बिना इजाजत छुट्टी पर गये कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत ना की जाये, यानि उन्हें ब्रेक इन सर्विस माना जाये।
दरअसल, राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। गुरुवार को राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया है, इसके बाद भी कर्मचारी केंद्र सरकार की तुलना में अभी भी 4 प्रतिशत पीछे हैं। अब कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ना तो एरियर्स की राशि दे रही है और ना ही केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दे रही है।
हालांकि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, तो यही उम्मीद थी कि कर्मचारी संगठन अपना हड़ताल स्थगित कर देंगे, लेकिन कर्मचारी संगठन नहीं माने। Chhattisgarh सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इधर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी के हड़ताल से कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
