इस बार आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण से होगी धान खरीदी, पढ़ें पूरी खबर

Biometric Authentication Paddy Purchase: छत्तीसगढ़ में पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए इस साल 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान बेचने के लिए आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। अगर किसान धान बेचने के लिए नॉमिनी को नामांकित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने नॉमिनी का आधार की जानकारी भी समिति में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान अगर धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी मंडियों या सहकारी समिति केंद्रों में धान बेच सकते हैं।

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अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी सुनील सोढ़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि धान उपार्जन विपणन वर्ष 2023-24 की प्रारंभिक तैयारियों में धान विक्रय के लिए किसान के वारिसान के पंजीयन, नवीन पंजीयन के कार्य या संशोधन के कार्य सहकारी समितियों से और पंजीकृत कृषक का निरस्तीकरण, कृषक की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने या भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की कार्रवाई तहसील कार्यालय से की जा रही है। धान विक्रय के लिए उपरोक्त कार्य की पूर्णता निकटतम सहकारी समितियों और तहसील कार्यालय से नामिनी फॉर्म, धान बेचने वाले किसान और नामिनी, दोनों के आधार की छायाप्रति, रकबा-खसरा संशोधन की स्थिति में किसान का बी-1 और पी-।। की छायाप्रति समेत स्वयं या आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति के स्वप्रमाणित दस्तावेजों समेत संपर्क कर सकते हैं। (Biometric Authentication Paddy Purchase)

1 लाख 48 हजार 44 कृषकों को 212 करोड़ राशि का भुगतान

राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत साल 2022-23 में पहले और दूसरे किस्त के रूप में जिले के 1 लाख 48 हजार 44 कृषकों को 212 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। 652 कृषकों का भुगतान तकनीकी कारणों से विफल हो गया है, जिसके सुधार के लिए संबंधित कृषकों की सूची सहकारी समितियों के पोर्टल में उपलब्ध कराई गई थी, जिसके खिलाफ शत प्रतिशत कृषकों का खाता सुधार-सत्यापन किया जा चुका है। साथ ही 947 कृषकों का तहसील मॉड्यूल में भूमि सत्यापन के लिए सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके खिलाफ तहसील मॉड्यूल के माध्यम से 941 कृषकों का सत्यापन किया जा चुका है। (Biometric Authentication Paddy Purchase)

6 कृषकों का सत्यापन के लिए सूची लंबित प्रदर्शित

उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि तहसील मॉड्यूल में 6 कृषकों का सत्यापन के लिए सूची लंबित प्रदर्शित हो रही है, जिसमें 3 कृषको का पीएमएफएस अमान्य प्रदर्शित हो रहा है, जिसका निराकरण अपैक्स बैंक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जाएगा और 3 किसानों का भूमि सत्यापन तहसील मॉड्यूल से शीघ्र ही करा लिया जाएगा। कृषकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने पर पाया गया है कि 30 कृषकों का पोर्टल में खाद्य विभाग से निरस्त किया गया। प्रदर्शित होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। एक समाचार पत्र के अंक में प्रकाशित शीर्षक 154 किसानों के खाते में नहीं पहुंची न्याय योजना की राशि किस्त नहीं मिलने के 60 आवेदन निरस्त के संबंध में उप संचालक ने बताया कि उक्त कृषकों की सूची तहसील मॉड्यूल के माध्यम से सत्यापन के लिए उपलब्ध कराने माह बीते जुलाई और अगस्त में पत्र माध्यम से संचालक कृषि से अनुरोध किया गया है। (Biometric Authentication Paddy Purchase)