CM भूपेश बघेल ने PM मोदी को लिखा पत्र, मिलेट फसलों के उत्पादन को लेकर की ये मांग
CM Bhupesh Letter News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने समेत इसे जन आंदोलन बनाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिये जा रहे पोषण आहार और आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की शामिल करने, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने के संबंध में निर्णय लेने की अपील की है।
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CM ने राज्य सरकारों को रियायती दर पर अनाज वितरण और पोषण आहार से संबंधित योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर मिलेट प्रदाय करने का निर्णय लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार की पहल पर साल 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ घोषित किया गया है। एनीमिया और कुपोषण के नियंत्रण में मिलेट फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दुर्भाग्य से बीते सालों में विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण देश में मिलेट फसलों के उत्पादन में कमी आई है।
आज माननीय @PMOIndia को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में “मिलेट मिशन” की सफलता से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार से मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण एवं अन्य योजनाओं में उपयोग हेतु रियायती दर पर प्रदान करने का निर्णय लेने का अनुरोध किया है।#अंतर्राष्ट्रीय_मिलेट_वर्ष pic.twitter.com/nUsg3arTFK
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 8, 2023
मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के उपायों की जानकारी देते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘मिलेट मिशन’ की स्थापना के साथ ही राज्य में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर इनके संग्रहण समेत विपणन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। राज्य में इन मिलेट उत्पादकों को 9,000 रूपए प्रति एकड़ ‘इनपुट सब्सिडी’ भी दी जा रही है। (CM Bhupesh Letter News)
देश के किसी भी राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादकों को इतनी अधिक सहायता नहीं दी जा रही। इन कारणों से बीते 2 सालों में राज्य में मिलेट फसलों के रकबे और उत्पादन में दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने और इसे ‘जन आन्दोलन’ बनाए जाने के लिए यह निर्णय लिया जाना उचित होगा कि ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिये जा रहे पोषण आहार और आश्रम-छात्रावासों के छात्रों को दिये जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25 प्रतिशत मात्रा मिलेट फसलों की हो। (CM Bhupesh Letter News)
केंद्र सरकार द्वारा अगर राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने और योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर प्रदाय करने का निर्णय लिया जाये तो इससे मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संबंधित विभागों को उपरोक्तानुसार निर्णय शीघ्र करने के निर्देश प्रसारित करने का आग्रह किया है। (CM Bhupesh Letter News)
