कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामले पर जताई चिंता, कड़ाई के साथ कोरोना नियमों का पालन कराने दिए निर्देश

बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में कोरोना के एकाएक बढ़े मामले पर चिंता प्रकट की है। गौरतलब है कि कल एक ही दिन में जिले में 87 प्रकरण सामने आये हैं। उन्होंने जिले की जनता का सतर्क होकर कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने की सलाह दी है।

कलेक्टर आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की एक जरूरी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस, नगरपालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों को एक बार फिर से अभियान छेड़ने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण तो उपलब्धता के अनुसार अपनी गति से चल रहा है। इससे ज्यादा जरूरी भीड़-भाड़ से बचना, मास्क लगाना और सेनिटाईजर का इस्तेमाल करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान को पुनर्जीवित कर लापरवाह किस्म के लोगों के विरूद्ध कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर जैन ने बैठक में कहा कि जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड में अकेले 69 मामले सोमवार को सामने आये है। इसमें बड़ी चिंता का विषय यह कि ये प्रकरण विकासखण्ड के एक या दो गांव से नहीं बल्कि विकासखण्ड के लगभग 40 गांव से आये है। इसका तात्पर्य यह कि संक्रमण विकासखण्ड के अधिकांश गांवों में पसरा हुआ है। उन्होंने पूर्व के चरणों में नियुक्त नोडल अफसरों को गांवों का दौरा कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि संक्रमण वाले गांवों की आंगनबाड़ी एवं स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। प्रतिदिन 3 हजार के लक्ष्य दिये हैं। फिलहाल प्रतिदिन 2 हजार जांच किये जा रहे हैं। कलेक्टर ने तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर कसडोल एवं बिलाईगढ़ में ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापना के अधोसंरचना के काम एक सप्ताह में पूर्ण करने को कहा है।

कलेक्टर ने पीडीएस योजना के अंतर्गत गोदामों में खाद्यान्न के भण्डारण भी जल्द से जल्द करने को कहा है। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के यूनिक आईडी तैयार करने के लिए भी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि जिले में 8000 निःशक्तजनों को यूनिक आईडी जारी किये जा चुके है। लगभग 4 हजार लोग बचे हुये हैं। सरकारी येाजनाओं का लाभ उठाने के लिए यूनिक आईडी जरूरी होता है।

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