एक सशक्त न्याय व्यवस्था, विकसित भारत का प्रमुख आधार है: PM नरेंद्र मोदी

Supreme Court Diamond Jubilee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 साल में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें साल का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आना बहुत सुखद है, मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका अगले 25 सालों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े बदलाव हो रहे हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे। देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन पर निर्भर होती है। यह हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की पहुंच भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकता पूरा हो सके। भारत की आज की आर्थिक नीतियां, कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून, कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे। एक सशक्त न्याय व्यवस्था, विकसित भारत का प्रमुख आधार है। (Supreme Court Diamond Jubilee)

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले हफ्ते ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह याचिका लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। (Supreme Court Diamond Jubilee)

PM मोदी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल और ईज ऑफ जस्टिस भारत की प्राथमिकताएं हैं। भारत के नागरिक ‘न्याय में आसानी’ के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका प्राथमिक माध्यम है। देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। हमारा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की पहुंच न्यायालय तक हो और हर भारतीय की जरूरतें पूरी हों। इसी को ध्यान में रखते हुए ई-कोर्ट मिशन के तीसरे मिशन को मंजूरी दी गई। एक सशक्त न्याय व्यवस्था, विकसित भारत का प्रमुख आधार है। (Supreme Court Diamond Jubilee)

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए कई फैसला कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 साल की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। बता दें कि 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था, जिसकी डायमंड जुबली मनाई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। (Supreme Court Diamond Jubilee)

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