नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे CM भूपेश, केजरीवाल, मान और KCR ने किया किनारा

NITI Aayog Meeting Bhupesh: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जो शनिवार यानी 27 मई को आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में CM भूपेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में दिनभर होने वाली इस बैठक के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। CM भूपेश बघेल इस बैठक में पांचवें नंबर पर संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश की साल भर की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग और केंद्र में लंबित योजनाओं की मंजूरी के लिए बात करेंगे।

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वहीं राज्य के लिए राजस्व की मांग भी की जाएगी। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अंकित आनंद भी शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर बात की जाएगी। GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाएंगे और केंद्र सरकार से जो राशि लेनी है उस पर भी चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से बैठक है, जो शाम को 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक का निष्कर्ष क्या होगा वह बैठक के बाद ही पता चलेगा। (NITI Aayog Meeting Bhupesh)

वहीं नीति आयोग की बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। इनमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव यानी KCR शामिल हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के विरोध में ये फैसला किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्‌ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। (NITI Aayog Meeting Bhupesh)

उन्होंने लिखा कि केंद्र के अध्यादेश का पूरा देश विरोध कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो हम न्याय के लिए फिर कहां जाएंगे। जब खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा हो तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार 20 मई को एक अध्यादेश लाई और ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। केजरीवाल इसी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। (NITI Aayog Meeting Bhupesh)

केजरीवाल ने लिखा कि 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीती। इसके बाद सिर्फ 8 दिन में आपने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। आज अगर दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी काम ना करे तो लोगों द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा कि इस तरह सरकार कैसे काम कर पाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेपलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM और उपराज्यपालों को बुलाया गया है।  (NITI Aayog Meeting Bhupesh)