प्रदेश सरकार पीडीएस मामले में कार्रवाई को सार्वजनिक करे : संदीप शर्मा
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पुरजोर मांग की है कि प्रदेश सरकार पीडीएस मामले (PDS Case )में अब तक हुई जांच, वसूली और दोषी अफसरों पर कार्रवाई को सार्वजनिक करे। शर्मा ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के इस पीडीएस घोटाले को विधानसभा में स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने विधानसभा की कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी।
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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में अंतर होने की बात कही थी। 59 लाख मीटरिक टन चावल गायब होने की जांच कराने की मांग करके डॉ. सिंह ने बड़े घोटाले के खुलासे का दावा किया था। शर्मा ने कहा कि विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि 4,952 राशन दुकानों में 41 हजार टन चावल की कमी पाई गई है।
खाद्य मंत्री भगत ने सदन को 24 मार्च, 2023 तक सभी जिलों की कार्रवाई पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश की जानकारी भी दी थी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि पीडीएस के इस घोटाले में अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने अधिकारियों के बजाय विधानसभा की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर उन अधिकारियों से इस घोटाले की जांच कराने की बात कही जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। इससे अधिक प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। PDS Case
शर्मा ने सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की ठीक-ठीक जांच कराई? जांच के बाद वसूली की बात भी प्रदेश सरकार ने स्वीकार की है। अब प्रदेश सरकार को इस पूरे घोटाले की जांच कर सच प्रदेश के सामने रखते हुए यह बताना चाहिए कि पीडीएस घोटाले में सरकार ने कितनी वसूली की? जब वसूली हो गई है तो यह तय है कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने घोटाला किया है। श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से यह भी जानना चाहा कि इस मामले में किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कितने अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने दंडित कर जेल भेजा ? प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की जांच व कार्रवाई की तथ्यपरक जानकारी प्रदेश को दे। PDS Case
