मुख्यमंत्री बघेल ने 17 राज्यों को लिखा पत्र, GST मुआवजा बढ़ाने के लिए केंद्र से संयुक्त बातचीत का किया आग्रह
GST Compensation: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों को GST मुआवजा बंद करने के नकारात्मक बिंदुओं का हवाला देते हुए केंद्र के साथ संयुक्त बातचीत के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जून 2022 के बाद GST मुआवजे को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के संबंध में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक पत्र लिखा था। सीएम बघेल ने राज्यों को होने वाले भारी नुकसान का उल्लेख किया है।
सीएम बघेल के पत्र ने तीन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से उनके तर्क को उजागर किया। सबसे पहले, सीएम और राज्य के वित्त मंत्रियों ने जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे की समाप्ति के कारण राज्यों को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नवंबर 2021 में बजट पूर्व बैठक में बताया गया था। इस प्रकार, अगले पांच वर्षों के लिए जीएसटी मुआवजे का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था।
दूसरे, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे विनिर्माण राज्यों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह, राज्यों को राजस्व प्राप्तियों की कमी का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार यह विकास और जनहित कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा।
अंत में, जीएसटी शासन के बाद कराधान नीति में लचीलेपन के मामले में राज्यों के पंखों को कैसे काटा गया है, इसका जिक्र करते हुए, सीएम बघेल ने कहा कि राज्यों के पास अन्य वस्तुओं से राजस्व बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
सीएम भूपेश बघेल ने COVID-19 महामारी के बाद राज्यों को वित्तीय कठिनाइयों से बाहर आने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए GST मुआवजे के विस्तार की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पत्र का समापन किया, यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि राज्य उनकी बात से सहमत होंगे और केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजे के विस्तार का आग्रह करने के लिए एक साथ शामिल होंगे।
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