सुप्रीम कोर्ट से पूर्व CM भूपेश बघेल को झटका, चुनाव याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई

SC on Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। SC ने भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई जारी रखेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल को सुनवाई के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क रखने की पूरी आजादी होगी। यह चुनाव याचिका बीजेपी नेता और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दायर की है। याचिका में 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल की जीत को चुनौती दी गई है।

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विजय बघेल का आरोप है कि मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाले साइलेंस पीरियड यानी प्रचार प्रतिबंध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने रैली और रोड शो में हिस्सा लिया था। आरोप है कि इस दौरान चुनावी नारे लगाए गए और वोट मांगे गए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 का उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया है कि इस कथित उल्लंघन का वीडियो भी मौजूद है। भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि लगाए गए आरोप चुनावी अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन इन्हें भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। सिब्बल ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत अगर कोई उल्लंघन होता भी है तो वह चुनावी अपराध है, जबकि भ्रष्ट आचरण धारा 123 के अंतर्गत आता है। इसलिए इस आधार पर पूरी चुनाव याचिका चलाना उचित नहीं है। (SC on Bhupesh Baghel)

कोर्ट ने कहा- आरोपों की जांच जरूरी

उन्होंने यह भी कहा कि रोड शो में करीब 200 लोग शामिल थे और उस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी सुरक्षा और सरकारी स्टाफ की मौजूदगी को समर्थकों की भीड़ बताया जा रहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ये सभी दावे जांच का विषय हैं। यह तय करना कि वास्तव में चुनाव नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं और उसका चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ा, यह सबूतों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि भूपेश बघेल ने पाटन सीट से करीब 20 हजार मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में रोड शो का चुनाव परिणाम पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा। (SC on Bhupesh Baghel)

अब हाईकोर्ट में जारी रहेगी चुनाव याचिका

इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ या नहीं, यह तथ्य का विषय है और इसका फैसला ट्रायल के दौरान ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। विजय बघेल ने अपनी याचिका में मांग की है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रारंभिक राहत देने से इनकार किया है। चुनाव याचिका पर अंतिम फैसला अब सुनवाई और सबूतों के आधार पर होगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल को चुनाव याचिका से राहत नहीं मिली है। अब असली लड़ाई चुनाव ट्रिब्यूनल में होगी, जहां तय होगा कि विजय बघेल के आरोपों में कितना दम है। क्या 2023 का चुनावी रण एक बार फिर कानूनी दांव-पेच में बदलेगा? या फिर भूपेश बघेल अपनी जीत को कायम रखने में कामयाब होंगे। फैसला अब सबूतों और सुनवाई पर टिका है।