अनमोल दृष्टि एपिसोड 22 : सत्ता, सिस्टम और सच, शासन और राजनीति के घटनाक्रमों पर एक नजर: अशोक कुमार साहू, संपादक रायपुर

Anmol Drishti Episode 22: रविवार, 1 नवंबर 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। Anmol Drishti Episode 22

सत्ता के गलियारों में समीक्षा, प्रशासन में तबादलों की आंधी और सिस्टम में उठते सवाल!

छत्तीसगढ़ में अक्टूबर का अंतिम सप्ताह राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी हलचल भरा रहा। भाजपा संगठन की समीक्षा बैठकों से लेकर मंत्रिमंडल के फैसलों तक, धान खरीदी की तैयारियों से लेकर अफसरों की नई पदस्थापनाओं तक कई घटनाएं चर्चा में रहीं। कहीं 2028 की चुनावी तैयारी दिखाई दी तो कहीं सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठे।। 

1. 2028 की तैयारी में जुटी भाजपा, स्मृति ईरानी ने ली संगठन की क्लास!

भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू का 25-26 अक्टूबर का छत्तीसगढ़ दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा। दो दिनों में संगठन के कोर ग्रुप, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें हुईं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हारी गई 36 सीटों पर विशेष मंथन और 2028 की चुनावी तैयारी को लेकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया।

सवाल यह है कि सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा को किन क्षेत्रों में संगठनात्मक कमजोरी महसूस हो रही है? क्या आने वाले दिनों में जिम्मेदारियों का बंटवारा और कुछ चेहरों की भूमिका भी बदलेगी? फिलहाल संदेश साफ है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन संगठन की परीक्षा शुरू हो चुकी है।

2. कैबिनेट के 19 फैसले, किसानों से कर्मचारियों तक सौगातों की झड़ी!

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, 360 नए खरीदी केंद्र खोलने, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने और सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा जैसे फैसले शामिल रहे।

खेल गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी भी चर्चा में रही। सरकार के फैसलों से उम्मीदों का दायरा बढ़ा है, लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी। घोषणा की चमक तभी टिकेगी, जब उसका लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना परेशानी पहुंचेगा।

3. धान खरीदी का काउंटडाउन शुरू, 3100 रुपये का भाव और किसानों की अग्निपरीक्षा!

प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा के साथ ही किसान और प्रशासन दोनों तैयारियों में जुटने वाले हैं। सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की है। खरीदी व्यवस्था में 360 नए केंद्र जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी।

पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया से राहत देने की बात कही गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि टोकन, बारदाना, भुगतान और केंद्रों की व्यवस्था कितनी सुचारु रहेगी? किसानों के लिए घोषणा नहीं, धान बेचने के दिन मिलने वाली सुविधा ही सरकार के दावों का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड बनेगी।

4. कैबिनेट में डिप्टी सीएम की कुर्सी बदली, तस्वीर ने छेड़ दी सियासी चर्चा!

27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की बैठने की व्यवस्था में बदलाव चर्चा का विषय बन गया। दोनों उपमुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगल-बगल बैठते दिखाई देते थे, लेकिन इस बैठक में वे मंत्रियों की कतार में बैठे नजर आए। दिलचस्प यह रहा कि इससे ठीक पहले भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी का संगठनात्मक दौरा हुआ था।

राजनीतिक चर्चाओं में दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा गया, लेकिन बैठने की व्यवस्था में बदलाव के पीछे किसी राजनीतिक निर्देश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब केवल फैसले ही नहीं, कैबिनेट की तस्वीरों की बैठने की व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनने लगी है।

5. बस्तर के 116 नेताओं की सुरक्षा घटेगी, नक्सलवाद के बाद बदलेगा सुरक्षा का गणित!

बस्तर में माओवादी हिंसा में कमी और छह महीने की सुरक्षा समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने 116 राजनीतिक नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में चरणबद्ध बदलाव करने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, खतरे के आकलन के आधार पर Z+ सुरक्षा प्राप्त लोगों को Z, Z श्रेणी वालों को Y+ और Y+ वालों को Y श्रेणी में रखा जाएगा।

सरकार का तर्क है कि सुरक्षा संसाधनों का नए सिरे से उपयोग किया जाना जरूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुरक्षा कम करने में जल्दबाजी नहीं करने की बात कही है। सवाल यह है कि सुरक्षा का आकलन केवल आंकड़ों से होगा या जमीनी खतरे की स्थिति भी उतनी ही गंभीरता से देखी जाएगी?

6. पीवी ऐप के खिलाफ पटवारियों की हड़ताल, डिजिटल सिस्टम बनाम मैदानी हकीकत!

प्रदेश में पीवी ऐप के विरोध में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 31 अक्टूबर तक जारी रही। इस मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पटवारियों से काम पर लौटने और आम जनता के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार करेगी। दूसरी ओर हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका और आम नागरिकों की परेशानी बड़ा मुद्दा बन गई है।

डिजिटल व्यवस्था लागू करना शासन की जरूरत हो सकती है, लेकिन तकनीकी बदलावों को लेकर मैदानी कर्मचारियों की आपत्तियों का समाधान भी जरूरी है। सवाल यह है कि सरकार और पटवारी आमने-सामने रहने के बजाय समाधान की मेज पर कब आएंगे?

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(यह कॉलम सार्वजनिक चर्चाओं, प्रचलित राजनीतिक-प्रशासनिक घटनाक्रमों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संकेतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित, धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श को आगे बढ़ाना है।) Anmol Drishti Episode 22