अनमोल दृष्टि एपिसोड 13: सत्ता के सिंहासन पर मंत्री, संगठन के कटघरे में रिपोर्ट कार्ड! : अशोक कुमार साहू, संपादक
Anmol Drishti Episode 13: रविवार, 30 अगस्त 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। (Anmol Drishti Episode 13)
सत्ता के सिंहासन पर मंत्री, संगठन के कटघरे में रिपोर्ट कार्ड!
छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है “सरकार में मंत्री फैसले ले रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठन के सामने उन्हीं फैसलों का हिसाब मांगा जा रहा है”। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में लगातार दो दिन चली मैराथन बैठक में जिलों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक ने कई मंत्रियों की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।
17 जिलों की समीक्षा के दौरान संगठन के सामने जो शिकायतें पहुंचीं, उनका सार यही था कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, अधिकारी संगठन की बात नहीं सुन रहे, प्रभारी मंत्री जिलों में नियमित नहीं पहुंच रहे और जनता की नाराजगी का सामना स्थानीय कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है।
यानी चुनाव के समय जिस कार्यकर्ता के कंधे पर जीत का झंडा था, सत्ता आने के बाद वही कार्यकर्ता अपने काम के लिए दरवाजे तलाश रहा है।
‘कार्यकर्ता की सरकार’ में कार्यकर्ता ही परेशान?
भाजपा की राजनीति में संगठन हमेशा से सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। चुनावी मशीनरी से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद यदि यही कार्यकर्ता यह शिकायत करने लगे कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मामला सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी का नहीं रह जाता “यह सत्ता और संगठन के बीच बढ़ती दूरी का संकेत बन जाता है”।
बैठक में सामने आया फीडबैक इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार, कई जिलों के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्रियों के सामने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। शिकायत यह भी रही कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती।
मंत्री जिले के प्रभारी, लेकिन जिला…
प्रभारी मंत्री का मतलब सिर्फ सरकारी कागज पर किसी जिले का नाम मिल जाना नहीं है। उनसे अपेक्षा होती है कि वे नियमित दौरे करें, स्थानीय समस्याओं को समझें, प्रशासन पर निगरानी रखें और जनता तथा संगठन के बीच समन्वय स्थापित करें।
लेकिन जब बैठक में प्रभारी मंत्रियों के कम जिला दौरों का मुद्दा उठे, तो सवाल स्वाभाविक है “यदि मंत्री ही अपने प्रभार वाले जिले में नियमित नहीं पहुंचेंगे”, तो सरकार की योजनाओं की वास्तविक स्थिति कौन बताएगा?
राजधानी में बैठकर रिपोर्ट अच्छी दिख सकती है, लेकिन गांव-कस्बे की सड़क, बिजली बिल, पानी, अस्पताल और राजस्व कार्यालय की लाइन किसी रिपोर्ट की भाषा नहीं समझती।
“अफसरशाही बनाम संगठन”
इस बैठक का सबसे संवेदनशील पहलू अफसरशाही को लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायतें हैं। यदि भाजपा के जिला पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि अधिकारी संगठन की बात नहीं सुन रहे, तो यह सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं है। यह सीधे-सीधे सत्ता के कामकाज और राजनीतिक नियंत्रण का सवाल है।
सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और संगठन में जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक पूरा ढांचा है। इसके बावजूद यदि एक कार्यकर्ता को अपने ही शासन में किसी अधिकारी तक बात पहुंचाने के लिए सिफारिशों की जरूरत पड़ रही है, तो फिर सवाल उठता है कि सत्ता का वास्तविक प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, यहीं से राजनीति में ‘अफसरशाही हावी’ होने की चर्चा शुरू होती है।
संगठन ने दिया संदेश “अब बहाने नहीं, दौरे चाहिए”
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय द्वारा एक-एक जिले की समीक्षा और फीडबैक लेना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भाजपा संगठन अब मंत्रियों के कामकाज को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के पैमाने पर भी देख रहा है।
सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों को नियमित रूप से प्रभार वाले जिलों का दौरा करने और जनता की जरूरतों को समझने की हिदायत दी गई। यानी संगठन का संदेश साफ है “मंत्री सिर्फ मंत्रालय में नहीं, मैदान में भी” दिखाई दें।
सरकार के लिए सुधार का अलार्म?
इसे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ बगावत कहना जल्दबाजी होगी। भाजपा में संगठनात्मक समीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया भी है। लेकिन जब शिकायतें कई जिलों से एक जैसी आने लगें, तब उसे नजरअंदाज करना भी राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होता है।
एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जनता से जुड़े मुद्दे तलाश रहा है। दूसरी तरफ पार्टी संगठन चाहता है कि सत्ता में बैठे मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं तथा जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखें।
सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी तब बनती है, जब सरकार को जनता की नाराजगी का पता विपक्ष से नहीं, अपने ही संगठन से चलने लगे। और इस बैठक का फीडबैक इसी दिशा में एक राजनीतिक चेतावनी की तरह देखा जा सकता है।
आने वाले समय में इस बैठक का असर सिर्फ मंत्रियों के जिला दौरों तक सीमित नहीं रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि संगठन के फीडबैक के बाद किन मंत्रियों की सक्रियता बढ़ती है, किन जिलों में प्रशासनिक फेरबदल दिखाई देता है और किन शिकायतों का समाधान जमीन पर होता है। (Anmol Drishti Episode 13)
(यह कॉलम सार्वजनिक चर्चाओं, प्रचलित राजनीतिक-प्रशासनिक घटनाक्रमों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संकेतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित, धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श को आगे बढ़ाना है। Anmol Drishti Episode 13)
