अनमोल दृष्टि एपिसोड 17: सत्ता, सिस्टम और सच, शासन और राजनीति के घटनाक्रमों पर एक नजर: अशोक कुमार साहू, संपादक
Anmol Drishti Episode 17: रविवार, 27 सितम्बर 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। Anmol Drishti Episode 17
सत्ता, सिस्टम और सच
छत्तीसगढ़ की सियासत का यह सप्ताह भी कम दिलचस्प नहीं रहा। तेरह साल पुराने झीरम से लेकर आज के स्मार्ट मीटर तक, तारा कोल ब्लॉक से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक और छात्राओं के पैदल मार्च से लेकर कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल तक “हर मुद्दे ने राजनीति को बोलने का नया मौका दिया”। बस एक फर्क है… राजनीति लगातार बोल रही है, जनता अब भी अपने सवालों के जवाब खोज रही है।
1. झीरम : 13 साल बाद भी सच की तलाश, मगर बयान पहले पहुंच जाते हैं!
झीरम घाटी मामले में NIA अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि अभी पूरा सच सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया “अगर सबूत थे तो 13 साल में जांच एजेंसी को क्यों नहीं दिए”?
झीरम की त्रासदी ने बहुत कुछ बदलते देख लीं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का कैलेंडर आज भी वहीं अटका है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसके पास सबूत थे… सवाल यह भी है कि इतने वर्षों बाद भी उन परिवारों को ‘पूरा सच’ सुनने के लिए राजनीति की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों देखनी पड़ रही है?
झीरम को चुनावी भाषण का मुद्दा बनाने से पहले शायद सभी दलों को एक बार शहीदों की तस्वीरों के सामने चुप बैठना चाहिए। क्योंकि कुछ घावों पर राजनीति की आवाज नहीं, न्याय की खामोशी चाहिए।
2. स्मार्ट मीटर : मीटर स्मार्ट हुआ, राजनीति उससे भी स्मार्ट!
स्मार्ट मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कथित गड़बड़ियों और बढ़े बिजली बिलों के आरोप लगाए। दूसरी ओर बिजली विभाग की जांच में बैकुंठपुर के एक मामले में स्मार्ट और चेक मीटर की खपत लगभग समान मिली और रीडिंग दर्ज करने की गलती सामने आई। रायपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव भी किया। पहले बिजली का मीटर घर की दीवार पर लगा रहता था। अब लगता है राजनीति के केंद्र में भी लग गया है।
सरकार कहती है “तकनीक आधुनिक है”। विपक्ष कहता है “बिल भारी है”। उपभोक्ता कहता है “भाई, पहले मेरा बिल देख लो”! और सबसे मजेदार बात “मीटर की जांच में गलती निकली तो वह भी इंसान की”। यानी मशीन स्मार्ट है, लेकिन सिस्टम अभी इंसानों पर निर्भर है!
3. तारा कोल ब्लॉक : कोयला जमीन के नीचे, सियासत जमीन के ऊपर!
तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी ओर केंद्र के कोयला मंत्रालय ने 11 सितंबर को जारी स्पष्टीकरण में कहा कि 2023 में ब्लॉक को नीलामी से हटाया गया था और 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार के पत्र के बाद संशोधित ब्लॉक को नीलामी के लिए शामिल किया गया। मंत्रालय के अनुसार नीलामी में नौ बोलियां मिलीं और 37.50% राजस्व हिस्सेदारी तय हुई।
छत्तीसगढ़ में कोयले की सबसे खास बात यह है कि वह जमीन के नीचे कम और राजनीतिक बयानबाजी के ऊपर ज्यादा गर्म रहता है। एक कहता है, उन्होंने अनुमति दी। दूसरा कहता है, आपने रास्ता खोला। तीसरा सरकारी दस्तावेज निकाल देता है।
जनता सोचती है, “साहब, कोयला किसने निकाला, यह बाद में बताना… जंगल बचेगा या नहीं, पहले यह बता दो!” विकास जरूरी है। रोजगार जरूरी है। राजस्व जरूरी है। लेकिन जंगल और पर्यावरण भी छत्तीसगढ़ की संपत्ति हैं। कोयले की कीमत बाजार तय कर सकता है, लेकिन जंगल की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी।
4. PM आवास : गरीब की छत पर भी राजनीति का बोर्ड!
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर राजनीतिक बहस तेज हुई। इसी बीच अधूरे आवासों को लेकर हितग्राहियों को नोटिस दिए जाने की खबरें भी सामने आईं।
गरीब का मकान बने तो सरकार की उपलब्धि। न बने तो हितग्राही की लापरवाही। और बीच में राजनीति कहती है, “मकान मेरा था!” गरीब को इससे कोई फर्क नहीं कि ईंट भाजपा की है या कांग्रेस की। उसे बस छत चाहिए। सियासत अगर सच में गरीब के घर तक पहुंचना चाहती है तो चुनावी पोस्टर लेकर नहीं, राजमिस्त्री लेकर पहुंचे।
5. एकलव्य छात्राओं का पैदल मार्च : जब व्यवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चे ही चल पड़े!
एकलव्य विद्यालय की छात्राओं के समस्याओं को लेकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने का मामला सामने आया। बिजली, भोजन और शिक्षकों जैसी समस्याओं को लेकर छात्राओं की परेशानी ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। सरकारी योजनाओं की फाइलें राजधानी से गांव तक पहुंच जाती हैं।
लेकिन शिकायत गांव से राजधानी तक पहुंचाने के लिए बच्चियों को पैदल चलना पड़ता है! यह तस्वीर सिर्फ प्रशासन की समस्या नहीं है। यह उस व्यवस्था के लिए आईना है, जो कागज पर कहती है, “सरकार आपके द्वार।” और बच्चियां पूछती हैं, “तो फिर हमें आपके द्वार तक क्यों आना पड़ा?”
6. ED की कार्रवाई : फाइल पुरानी, सियासत बिल्कुल नई!
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के OSD रह चुके अधिकारी से जुड़ी ED कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति को फिर गरमा दिया। सत्ता पक्ष के लिए यह भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का उदाहरण है। विपक्ष के लिए जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक चीज कभी पुरानी नहीं होती, पुरानी फाइल और नया राजनीतिक बयान। जांच एजेंसी आती है तो सत्ता कहती है, “देखिए, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है।”
विपक्ष कहता है, “देखिए, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है।” जनता कहती है, “ठीक है, दोषी जो भी हो” नाम और सच सामने कब आएगा?” क्योंकि जनता को राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, न्याय का अंतिम पन्ना पढ़ना है।
(यह कॉलम सार्वजनिक चर्चाओं, प्रचलित राजनीतिक-प्रशासनिक घटनाक्रमों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संकेतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित, धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श को आगे बढ़ाना है। Anmol Drishti Episode 17)
