PM मोदी की चेतावनी को नजरअंदाज करना यूरोप को पड़ा भारी! बेल्जियम PM बोले- चीन और अमेरिका पर निर्भरता पड़ रही भारी

Belgian PM on Modi: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने यूरोप की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप को दूसरे देशों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के खतरे का अहसास अब हो रहा है। डी वेवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप को इस खतरे के बारे में काफी पहले चेताया था, लेकिन उस समय यूरोप ने उनकी बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की थी। इसके बाद दिल्ली में CII के एक कार्यक्रम में डी वेवर ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। डी वेवर ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन यूरोप इस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है। उन्होंने यूरोप को बूढ़ी होती अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि चीन और अमेरिका इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के मामले में यूरोप से काफी आगे निकल चुके हैं।

यह भी पढ़ें:- राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं, बोले- स्टूडेंट्स में जगाएं जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच

बेल्जियम के प्रधानमंत्री के मुताबिक यूरोप की समस्या केवल आर्थिक नहीं है। लंबे समय तक दूसरे देशों पर निर्भर रहने के कारण यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता भी कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि यूरोप अब समझ रहा है कि किसी दूसरे देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भविष्य में दबाव बनाने के हथियार में बदल सकती है। डी वेवर ने कहा कि यूरोप को अब अपनी सप्लाई चेन, उद्योग और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को रूड अवेकनिंग यानी कड़वी हकीकत से जागने जैसा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर देशों को जरूरी सामान और तकनीक के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दे चुके हैं। सितंबर 2020 में डेनमार्क में PM मोदी ने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा था कि जरूरी सामान के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। (Belgian PM on Modi)

अप्रैल 2021 में नीदरलैंड और मई 2022 में जापान के साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज और महत्वपूर्ण तकनीकों की सप्लाई चेन को मजबूत करने की जरूरत बताई। नवंबर 2023 में दिल्ली में भी उन्होंने महत्वपूर्ण तकनीकों और जरूरी खनिजों के लिए मजबूत सप्लाई चेन पर जोर दिया। जनवरी 2026 में भारत-यूरोप सहयोग के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों से दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और ऐसी सप्लाई चेन तैयार करने की बात कही, जो संकट के समय भी काम आ सके। मई 2026 में स्वीडन में भी उन्होंने भारत और यूरोप के बीच ऐसी सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया, जो किसी एक देश पर निर्भर न हो। डी वेवर ने यूरोप की औद्योगिक कमजोरी के लिए लंबे समय तक अपनाई गई आयात-आधारित व्यवस्था को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप ने विदेशी कंपनियों को अपने बाजार में बड़े पैमाने पर जगह दी। कम कीमत पर आने वाले सामान से यूरोप की स्थानीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती गई और धीरे-धीरे यूरोप की इंडस्ट्री कमजोर होती चली गई।

चीन पर यूरोप की बड़ी निर्भरता

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा यूरोप के एक करीबी पड़ोसी देश को मिला। उन्होंने देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को चीन की ओर इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ के लिए चीन महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। EU के कुल सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 22.3% है, जबकि कुल सामान निर्यात में चीन की हिस्सेदारी करीब 7.5% है। रणनीतिक स्तर पर भी यूरोप चीन पर कई जरूरी चीजों के लिए निर्भर है। EU की मैग्नीशियम जरूरत का करीब 97% और रेयर अर्थ की जरूरत का करीब 98% चीन से आती है। 2023 में EU के करीब 94% सोलर PV आयात का स्रोत भी चीन था। 2025 में EU ने चीन से करीब 61.5 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया, जबकि चीन के साथ EU का व्यापार घाटा करीब 39.6 लाख करोड़ रुपए रहा। यूरोप की निर्भरता सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। EU के कुल सामान आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 14.1% है, जबकि EU के कुल सामान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 21% है। (Belgian PM on Modi)

सुरक्षा को लेकर भी बढ़ा दबाव

ऊर्जा के क्षेत्र में भी अमेरिका यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है। EU के LNG आयात का करीब 58% अमेरिका से आता है और कुल गैस आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 26% है। 2025 में EU ने अमेरिका को करीब 61 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका से करीब 39 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया। यानी अमेरिका के साथ EU को करीब 21.9 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सरप्लस रहा। डी वेवर ने यूरोप की सुरक्षा क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने की स्थिति में नहीं हैं और यूरोप को बार-बार अपनी कमजोरी का एहसास होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से NATO के यूरोपीय सदस्यों से रक्षा पर ज्यादा खर्च करने की मांग करते रहे हैं। 2017 से NATO देशों को GDP का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। 2018 में ट्रंप ने इसे बढ़ाकर 4% करने की बात कही। इसके बाद 2025 में NATO देशों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर GDP का 5% खर्च करने का लक्ष्य तय किया। (Belgian PM on Modi)

डी वेवर ने कहा कि यूरोप को यह बात देर से समझ आई है, लेकिन अब बदलाव शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप दूसरे देशों पर निर्भरता के जोखिम को समझ रहा है और अपनी रणनीतिक क्षमता मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस खतरे की आहट भारत सालों पहले दे रहा था, उसकी गंभीरता अब यूरोप को भी समझ आने लगी है। चीन और अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने यूरोप की आर्थिक और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री का बयान बताता है कि यूरोप अब अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आत्मनिर्भर और मजबूत सप्लाई चेन की दिशा में बढ़ना चाहता है और इस बदलती रणनीति में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो सकती है। यानी जिस चेतावनी को यूरोप ने कभी नजरअंदाज किया था, आज वही उसकी रणनीति बदलने की वजह बन रही है और इस बदलती तस्वीर में भारत सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि यूरोप के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है।