छत्तीसगढ़ में हड़ताली पटवारियों पर कार्रवाई जारी, अब तक 141 निलंबित, 3912 को नोटिस जारी
Chhattisgarh Patwari Strike Action: छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ राज्यभर में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। काम पर वापस नहीं लौटने वाले पटवारियों पर जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। 13 नवंबर को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 34 और पटवारियों को निलंबित किया गया। इसके साथ ही अब तक हड़ताल में शामिल 141 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं प्रदेशभर में 3912 पटवारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 95 पटवारियों का तबादला, 336 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई और 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है।
यह भी पढ़ें:- 18 नवंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक, शीतकालीन सत्र की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
13 नवंबर को हुई कार्रवाई के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 8, जशपुर में 9, कोरबा में 2, मुंगेली में 4, जांजगीर-चांपा में 4, सक्ती में 2, सुकमा में 1 और बीजापुर में 4 पटवारियों को निलंबित किया गया। प्रशासन का कहना है कि राजस्व कार्यों को प्रभावित होने से बचाने और आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। बालोद जिले में भी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच तहसीलों में पदस्थ 11 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें डौंडी तहसील के यूसुफ पाला (हल्का नंबर 28) और प्रमोद कुमार देवांगन (हल्का नंबर 19), गुंडरदेही तहसील की लक्ष्मीन आदिले (हल्का नंबर 11) और प्रतिभा सोनी (हल्का नंबर 40), डौंडीलोहारा तहसील के दुलेश्वर कन्नौजे और सीमा सोनी शामिल हैं। (Chhattisgarh Patwari Strike Action)
किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम भी प्रभावित
इसी तरह बालोद तहसील की सुषमा योगी (हल्का नंबर 13), जमील खान (हल्का नंबर 19) और रेणुका साहू (हल्का नंबर 23) के अलावा गुरूर तहसील के संतोष साहू (हल्का नंबर 01) और पोषण गंगासागर (हल्का नंबर 08) को भी निलंबित किया गया है। प्रशासन के अनुसार ये सभी पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल थे। इनके काम पर नहीं आने से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और डायवर्सन जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे थे। पटवारियों की हड़ताल का असर सिर्फ राजस्व संबंधी कामों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों से जुड़ी योजनाओं के काम भी प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग, केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत किसान पंजीयन, डीएससी और पॉलीगन निर्माण के साथ ही चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी प्रभावित हुआ।
बलौदाबाजार में शिकायत के बाद पटवारी निलंबित
प्रशासन के मुताबिक संबंधित पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटने और संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) ने निलंबन की कार्रवाई की। सभी निलंबित पटवारियों का मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही संबंधित तहसीलदारों को विभागीय जांच पूरी कर 10 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार जिले में भी शासकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायत पर एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिमगा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 21 में पदस्थ मिलनदास कोसले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। (Chhattisgarh Patwari Strike Action)
रायपुर जिले में 7 पटवारी निलंबित, 229 को नोटिस
जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने शासकीय कार्य नहीं किए जाने और मोहभट्ठा गांव के किसानों ने डीएससी समेत गिरदावरी कार्य में त्रुटियों को लेकर शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सिमगा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। राजधानी रायपुर जिले में भी हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन अब तक 7 पटवारियों को निलंबित कर चुका है, जबकि 229 पटवारियों को नोटिस जारी कर काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर तहसील में एक पटवारी को निलंबित किया गया है और 51 पटवारियों को नोटिस जारी हुए हैं। धरसींवा तहसील में 30 पटवारियों को नोटिस दिया गया है। तिल्दा अनुविभाग में एक पटवारी निलंबित हुआ है और 48 को नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
इसी तरह आरंग अनुविभाग में 2 पटवारियों को निलंबित किया गया है और 57 को नोटिस जारी हुए हैं। अभनपुर अनुविभाग में 3 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इनमें गोबरा नवापारा तहसील का एक और अभनपुर तहसील के दो पटवारी शामिल हैं। इसके अलावा गोबरा नवापारा में 19 और अभनपुर तहसील में 24 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल से आम नागरिकों और किसानों के जरूरी काम प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। राजस्व संबंधी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी और समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता और किसानों के काम में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
