जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन को पुलिस की इजाजत नहीं, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मेट्रो बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

CJP Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद CJP के नेताओं ने अपनी योजना पर आगे बढ़ने की बात कही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जंतर-मंतर से लेकर नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों तक निगरानी बढ़ाई जा रही है। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। CJP ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

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दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति सभा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बावजूद CJP ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी योजना के मुताबिक प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस किसी भी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटी है। जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही नई दिल्ली के प्रमुख रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का फोकस कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने पर है। इससे पहले जुलाई में CJP ने NEET पेपर लीक के मुद्दे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। उस दौरान संसद की ओर कूच करने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी। (CJP Jantar Mantar Protest)

दिल्ली में सुरक्षा के लिए 221 CAPF कंपनियां तैनात

अब एक बार फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग और संवेदनशील इलाकों की निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की तैयारी की गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त 110 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कंपनियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें 85 CRPF, 10 SSB, 7 RAF, 7 ITBP और 1 CISF कंपनी शामिल बताई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के करीब 20 हजार जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, 8 से 12 अक्टूबर तक दिल्ली में 221 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात रहेंगी। दूसरे राज्यों से भी सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित आसपास के राज्यों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में आवाजाही नियंत्रित करने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

CCTV और FRS कैमरों से निगरानी, मल्टीलेयर बैरिकेडिंग

दिल्ली पुलिस केवल जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक के जरिए भी निगरानी मजबूत की जा रही है। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही FRS कैमरों और मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ाने की योजना है, ताकि प्रदर्शन के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि कोई असामाजिक तत्व प्रदर्शन की आड़ में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश न करे। जरूरत पड़ने पर नई दिल्ली के कुछ बाजारों को बंद कराने और मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही नियंत्रित करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। (CJP Jantar Mantar Protest)

जंतर-मंतर और आसपास BNSS की धारा 163 लागू

प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। इस प्रावधान के तहत संबंधित प्रशासन आवश्यक परिस्थितियों में लोगों के जमावड़े और गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकता है। पुलिस की ओर से बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने की जानकारी भी सामने आई है। CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रोकने और इससे आम लोगों को होने वाली परेशानी पर चिंता जताई।

मुख्य न्यायाधीश ने की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी छोटी समस्या से निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाए। अदालत की टिप्पणी का मतलब था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितनी सख्ती जरूरी हो, उतनी ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्रियों को होने वाली दिक्कतों पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाना संबंधित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इन कदमों से आम जनता की परेशानी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। (CJP Jantar Mantar Protest)

स्थिति नियंत्रित रखने की तैयारी

CJP का प्रस्तावित प्रदर्शन अब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा तैयारियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। एक ओर संगठन अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन करने की बात कह रहा है तो दूसरी ओर पुलिस ने सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी और प्रतिबंधात्मक उपायों के जरिए स्थिति नियंत्रित रखने की तैयारी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित करने और आम नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन का सवाल भी उठाया है। अब सबकी नजर 10 अक्टूबर को होने वाले घटनाक्रम पर है कि CJP किस तरह अपनी योजना पर आगे बढ़ती है और दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है। (CJP Jantar Mantar Protest)