ईज ऑफ डूइंग बिजनेस -निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहल

विशेष लेख : छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संपदा, बिजली और पारंपरिक उद्योगों की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता। राज्य अपनी औद्योगिक तस्वीर को नए क्षेत्रों तक विस्तार देने के साथ-साथ निवेशकों के लिए ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसमें कारोबार शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना कम समय लेने वाला, कम खर्चीला और अधिक पूर्वानुमेय हो। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026’ राज्य की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया है। विधानसभा के अभिलेखों में यह विधेयक ‘छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026’ (क्रमांक 15 सन् 2026) के रूप में दर्ज है।

इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छत्तीसगढ़ ने उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ‘सभी के लिए एक जैसी प्रक्रिया’ के बजाय जोखिम आधारित और विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
‘हर कारोबार को एक ही नजर से क्यों देखा जाए?’

अब तक अनेक कारोबारों के लिए अनुमति, निरीक्षण, प्रमाणन और नवीनीकरण की प्रक्रियाएं उनकी वास्तविक जोखिम प्रकृति की तुलना में अधिक जटिल हो सकती थीं। नई व्यवस्था का मूल विचार इसी सोच को बदलना है।

अब उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके आकार, गतिविधि और जोखिम के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में देखा जाएगा। कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण और भौतिक निरीक्षण जैसे सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।

अर्थात छोटे और कम जोखिम वाले कारोबार को ऐसी प्रक्रियाओं में नहीं उलझना पड़ेगा, जो बड़े या उच्च जोखिम वाले उद्योगों के लिए जरूरी हैं। यही इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संदेश है ”नियमन खत्म नहीं होगा”, बल्कि जोखिम के अनुरूप नियमन होगा।

निरीक्षण से विश्वास की ओर 

इस व्यवस्था का दूसरा बड़ा बदलाव है सेल्फ सर्टिफिकेशन। कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों की जगह उद्यमी स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे कि उन्होंने निर्धारित मानकों और शर्तों का पालन किया है। कुछ मामलों में लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट अथवा अन्य अधिकृत पेशेवरों के प्रमाणन का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

यह बदलाव केवल कागजी प्रक्रिया को कम करने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य प्रशासन और उद्यमी के बीच संबंध को ‘संदेह आधारित जांच’ से ‘विश्वास आधारित अनुपालन’ की ओर ले जाना है।

बेशक, विश्वास के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होगी। उच्च जोखिम वाले उद्योगों के लिए तकनीकी जांच और भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी। यानी सरकार ने सुरक्षा और नियमन से समझौता करने के बजाय यह तय करने का प्रयास किया है कि कहां कठोर निगरानी जरूरी है और कहां अनावश्यक हस्तक्षेप कारोबार की गति रोकता है।

‘सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया तो?’

निवेशकों और कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है डीम्ड परमिशन यानी निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर पात्र मामलों में स्वतः स्वीकृति। यदि किसी पात्र आवेदन पर संबंधित विभाग निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लेता है, तो विधेयक के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जा सकेगी। यह प्रावधान सरकारी प्रक्रिया में ‘अनिश्चित प्रतीक्षा’ की समस्या को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निवेश के फैसले में समय स्वयं एक आर्थिक संसाधन है। ”किसी परियोजना को मंजूरी मिलने में लगने वाला अतिरिक्त समय भूमि, मशीनरी, वित्त, मानव संसाधन और बाजार” सभी पर लागत बढ़ाता है। ऐसे में समयबद्ध सेवा और डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था निवेशक के लिए केवल सुविधा नहीं, बल्कि व्यावसायिक पूर्वानुमेयता का आधार बन सकती है।

दोहरी लाइसेंसिंग और अनावश्यक अनुपालन पर प्रहार

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वास्तविक अर्थ केवल ऑनलाइन आवेदन करना नहीं है। असली चुनौती उन प्रक्रियाओं को हटाना है, जिनकी आवश्यकता समय के साथ कम हो चुकी है। विधेयक का उद्देश्य अनावश्यक अनुपालनों और दोहरी लाइसेंसिंग जैसी प्रक्रियाओं को कम करना भी है। इससे उद्यमियों को एक ही प्रकार की जानकारी या अनुमति के लिए बार-बार अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता कम हो सकती है।

हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की बाध्यता से राहत

व्यापार करने वालों के लिए सबसे व्यावहारिक सुधारों में से एक है हर वर्ष लाइसेंस अथवा अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता से राहत। लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया में समय, दस्तावेज और प्रशासनिक प्रयास खर्च होते हैं। नई व्यवस्था में वार्षिक नवीनीकरण के स्थान पर जोखिम आधारित अनुमति और अनुपालन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसका सीधा असर कारोबार की ‘कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस’ पर पड़ सकता है। उद्यमी का समय बार-बार अनुमति लेने के बजाय उत्पादन, बाजार विस्तार, तकनीक, रोजगार और निवेश जैसे मूल कारोबारी उद्देश्यों में लगाया जा सकेगा।

एमएसएमई होंगे सबसे बड़े लाभार्थी

इस सुधार का सबसे व्यापक प्रभाव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर पड़ने की संभावना है। राज्य सरकार के अनुसार, इससे 15 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है।

बड़े उद्योगों के पास जहां कानूनी, तकनीकी और अनुपालन संबंधी विशेषज्ञों की अलग टीम हो सकती है, वहीं छोटे उद्यमी के लिए हर अनुमति और नवीनीकरण का मतलब अतिरिक्त समय और खर्च होता है। नई व्यवस्था में एमएसएमई इकाइयों के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उदाहरण के लिए, जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर प्राप्त करने, सोसायटी अथवा फर्म के पंजीयन को समयबद्ध प्रक्रिया से पूरा करने तथा भवन अनुज्ञा के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन या अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र का उपयोग करने जैसी सुविधाएं प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा हैं। छोटे कारोबार के लिए इन बदलावों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि कारोबार की शुरुआती अवस्था में हर दिन और हर रुपये की उपयोगिता अधिक होती है।

8 विभाग, 43 सेवाएं “सुधार का व्यापक दायरा”

नई जोखिम आधारित अनुमति व्यवस्था के पहले चरण में राज्य शासन के 8 विभागों की 43 सेवाओं को शामिल किया गया है। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में अतिरिक्त सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। 43 सेवाओं का यह दायरा यह संकेत देता है कि सुधार को किसी एक विभाग तक सीमित रखने के बजाय विभिन्न कारोबारी अनुमतियों से जुड़े प्रशासनिक तंत्र में लागू करने की कोशिश की गई है। निवेशक के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि किसी परियोजना की सफलता केवल एक मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। भूमि, भवन, जल, पंजीयन, स्थानीय अनुमति और अन्य अनुपालनों की पूरी श्रृंखला में यदि अलग-अलग स्तर पर समय कम होता है, तो परियोजना की कुल गति तेज होती है।

निगरानी भी, जवाबदेही भी

सरल व्यवस्था का अर्थ यह नहीं कि निगरानी समाप्त हो जाएगी। विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी ढांचा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद नीतिगत दिशा देगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति क्रियान्वयन की निगरानी करेगी, जबकि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति स्थानीय स्तर पर व्यवस्था के अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभाएगी। यह संरचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कानून की सफलता उसके प्रावधानों से उतनी ही तय होती है, जितनी उसके जमीन पर लागू होने की क्षमता से।

निवेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

आज निवेशक केवल यह नहीं देखता कि किसी राज्य में जमीन, बिजली या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। वह यह भी देखता है कि परियोजना शुरू करने में कितना समय लगेगा, कितनी अनुमतियां लेनी होंगी, नियम कितने स्पष्ट हैं और सरकारी प्रक्रिया कितनी पूर्वानुमेय है। यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब राज्यों के बीच निवेश प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण पैमाना बन चुका है।

छत्तीसगढ़ का नया कानून इसी प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा दे सकता है। राज्य पहले से ही खनन और पारंपरिक उद्योगों के अलावा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक आधार विस्तार की कोशिश कर रहा है। राज्य के निवेश पोर्टल के अनुसार, टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में भी नए निवेश और रोजगार की संभावनाएं उभर रही हैं .
ऐसे समय में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना निवेश आकर्षित करने की रणनीति का स्वाभाविक अगला चरण है।

‘रेड टेप’ से ‘रेड कार्पेट’ तक

छत्तीसगढ़ के लिए इस कानून की सबसे बड़ी परीक्षा अब विधानसभा में पारित होने के बाद शुरू होती है। किसी भी निवेशक के लिए नीति की घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका जमीन पर दिखाई देने वाला परिणाम होता है। यदि आवेदन वास्तव में समय पर निपटते हैं, डीम्ड अप्रूवल प्रभावी ढंग से काम करता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन पर अनावश्यक आपत्तियां नहीं लगतीं, निरीक्षण वास्तव में जोखिम के आधार पर होते हैं और विभागों के बीच समन्वय मजबूत रहता है, तभी यह कानून अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा।