‘भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश और छात्र’: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अमित शाह
नई दिल्ली: छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी भावना को दर्शाता है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा, “पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कदमों से NEET परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को पूरा न्याय मिलेगा।”
धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की सराहना
गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं के आयोजन, ‘पीएम श्री’ विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने में उनका योगदान सराहनीय रहा है।
‘युवा शक्ति और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित’
इससे पहले, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा:
“मैं पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त और समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।”
जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को भ्रम या कानूनी पेचीदगियों में फंसने से बचाने तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाने से रोकने के लिए ही उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपा है।
प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने का किया ऐलान
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी संगठन ने जंतर-मंतर पर अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। संगठन के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ हुई एक संयुक्त वार्ता के बाद कहा कि उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है।
दूसरी ओर, सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों (FIR) को वापस लेने और आयोजकों के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है।
