PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले
Modi Cabinet Meeting News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बुधवार को अगले 5 सालों में 2 लाख अनकवर्ड पंचायतों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए सात नई बटालियनों के गठन और 800 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल अलॉकेशन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है।
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मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। (Modi Cabinet Meeting News)
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास की केंद्र पोषित "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" को मंजूरी दी।
योजना के लिए 4800 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/xuRvyQiVHp
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मोदी कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए क्रेडिट सोसाइटीज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2 लाख पंचायत में नए पैक्स के गठन का फैसला लिया गया है। इसके लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। 25 अलग-अलग सुविधाओं को इसमें शामिल किया गया है। डेयरी स्टोरेज क्रेडिट सोसाइटी CEC के काम को इसमें शामिल किया गया है। (Modi Cabinet Meeting News)
अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दिल्ली
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वहीं सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी। वहीं आईटीबीपी के चीन सीमा की निगरानी के लिए सात नई बटालियन बनाएगा। इसके साथ ही एक ऑपरेशनल बेस बनाया जाएगा जिसमें कि 9 हजार 400 जवान और तैनात होंगे। इसके साथ ही कई फैसले लिए गए हैं। (Modi Cabinet Meeting News)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/OKOC5gGY6d
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में देश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूती दी जाए तथा सहकार से समृद्धि को और बढ़ाने के लिए, सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगले 5 सालों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी।
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