मोदी सरकार ने अचानक बदले नियम: अब एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा
सरकार ने डीजल की कालाबाजारी रोकने उठाया कदम, पेट्रोल पंपों पर बिक्री सीमा तय, आदेश 90 दिनों तक रहेगा लागू
नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में डीजल की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री पर सीमा तय कर दी है। अब किसी भी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब Strait of Hormuz क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध हालात को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। आशंका है कि कुछ जगहों पर लोग अतिरिक्त ईंधन खरीदकर जमाखोरी कर सकते हैं।
आज से लागू हुआ नया आदेश
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब देश के सभी खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल (HSD) ही बेचा जाएगा। इससे ज्यादा डीजल खरीदने पर रोक रहेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार के मुताबिक यह कदम डीजल की जमाखोरी, अनावश्यक भंडारण और संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। हाल के दिनों में कुछ इलाकों में ईंधन की असामान्य खरीदारी और स्टॉक जमा करने की आशंकाएं सामने आई थीं।
व्यापारिक ग्राहकों के लिए अलग व्यवस्था
सरकार ने साफ किया है कि व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरतों वाले ग्राहकों को अब अपनी अधिकृत सुविधाओं, डिपो या निर्धारित पंपों से ही ईंधन लेना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े उपभोक्ता खुदरा नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव न डालें।
90 दिनों तक लागू रहेगा आदेश
केंद्र सरकार ने बताया कि यह अस्थायी व्यवस्था अधिकतम 90 दिनों तक लागू रहेगी। हालात की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और पेट्रोल पंप संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम लोगों को नहीं होगी परेशानी
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं, परिवहन सेवाओं, कृषि कार्यों और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए डीजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगर बड़े पैमाने पर जमाखोरी होती है तो कई इलाकों में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है।
सरकार के फैसले की बड़ी बातें
• अब एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल मिलेगा
• खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) बिक्री सीमित की गई
• व्यावसायिक ग्राहकों को अधिकृत डिपो/निर्धारित पंपों से ईंधन लेना होगा
• जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आदेश जारी
• यह आदेश 90 दिनों तक अस्थायी रूप से लागू रहेगा
• तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से पालन करने के निर्देश
सरकार का मानना है कि इस फैसले से देशभर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
