आज विधानसभा में साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, नकटी गांव से धान खरीदी तक कांग्रेस के निशाने पर सरकार
No Confidence Motion 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी आज साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सदन में प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। राज्य गठन के बाद यह किसी सरकार के खिलाफ लाया गया 10वां अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस इसे सरकार के पूरे कार्यकाल के कामकाज पर जनमत की तरह पेश कर रही है। विपक्ष नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं भाजपा सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों का पक्ष रखेगी।
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विधानसभा में भाजपा के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 35 सदस्य हैं। एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं। ऐसे में गणित स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष में दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व ज्यादा माना जा रहा है, जबकि सरकार के गिरने की संभावना नहीं दिखती। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के माध्यम से सरकार की नीतियों, फैसलों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो मतदान कराया जाता है। सरकार के पक्ष में बहुमत होने पर प्रस्ताव गिर जाता है। कई बार ध्वनिमत से भी फैसला लिया जाता है। (No Confidence Motion 2026)
विधानसभा में कब-कब आया अविश्वास प्रस्ताव ?
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साल |
मुख्यमंत्री |
प्रस्तावक |
|---|---|---|
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2002 |
अजीत जोगी |
नंदकुमार साय |
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2003 |
अजीत जोगी |
नंदकुमार साय |
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2007 |
डॉ. रमन सिंह |
महेंद्र कर्मा |
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2011 |
डॉ. रमन सिंह |
रविंद्र चौबे |
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2015 |
डॉ. रमन सिंह |
टी.एस. सिंहदेव |
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2017 |
डॉ. रमन सिंह |
टी.एस. सिंहदेव |
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2018 |
डॉ. रमन सिंह |
टी.एस. सिंहदेव |
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2022 |
भूपेश बघेल |
धरमलाल कौशिक |
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2023 |
भूपेश बघेल |
नारायण चंदेल |
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2026 |
विष्णुदेव साय |
चरणदास महंत |
अब तक एक भी प्रस्ताव पारित नहीं
राज्य गठन के बाद अब तक 9 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक भी सरकार नहीं गिरी। पहली विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ 2002 और 2003 में भाजपा ने प्रस्ताव लाया था। इसके बाद डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पांच बार प्रस्ताव पेश किए। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा ने 2022 और 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया। हर बार सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही। विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबी चर्चा जुलाई 2015 में डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई थी, जो लगातार 24 घंटे 25 मिनट चली थी। इससे पहले 2011 में 23 घंटे 19 मिनट और 2017 में 18 घंटे 38 मिनट तक बहस चली थी। ऐसे में इस बार भी लंबी चर्चा की संभावना जताई जा रही है।
प्रश्नकाल में भी घिरेगी सरकार
राज्य के कद्दावर नेताओं में शामिल टीएस सिंहदेव ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए थे। राजनीतिक गलियारों में इसे विपक्ष की आक्रामक रणनीति का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल में भी कई अहम मुद्दे उठेंगे। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश राज्य में चावल की आवश्यकता और उसकी पूर्ति को लेकर सवाल पूछेंगी। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला राशन दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन का मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम धान खरीदी केंद्रों से जुड़े प्रश्न करेंगे। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल महतारी वंदन योजना में अपात्रता के आधार पर सरकार से जवाब मांगेंगे। (No Confidence Motion 2026)
इन मुद्दों पर घेरेंगे नेता प्रतिपक्ष
कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वित्तीय विसंगतियों का मुद्दा उठाएंगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, शिकायतों के निराकरण और शॉर्टेज की स्थिति को लेकर सरकार को घेरेंगे। इन मुद्दों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल विकास समेत सहकारिता विभाग से जुड़े मंत्री जवाब देंगे। संख्या बल भाजपा के पक्ष में होने के बावजूद आज की बहस इस बात का संकेत दे सकती है कि कांग्रेस आने वाले महीनों में किन मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाने वाली है। नकटी गांव की कार्रवाई, किसानों के सवाल और बेरोजगारी पर विपक्ष का रुख आने वाले राजनीतिक एजेंडे की दिशा तय कर सकता है। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई थी।
