RAIPUR NEWS : जुए की रकम गबन का मामला- थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, SSP ने की कड़ी कार्रवाई
10 लाख से अधिक की नकदी जब्ती का नहीं हुआ कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड, लापरवाही उजागर होने पर तत्काल एक्शन
RAIPUR NEWS : राजधानी रायपुर में जुए की रकम गबन करने के गंभीर आरोपों पर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि एक थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। कार्रवाई माना थाना क्षेत्र में हुई एक संदिग्ध मामले को लेकर की गई है, जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक की जब्त नकदी को न तो दस्तावेज़ों में दर्ज किया गया और न ही अदालत में प्रस्तुत किया गया।
यह भी पढ़े :- कुम्हारी टोल प्लाज़ा बंद करने की स्वीकृति, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को बड़ी सफलता
क्या है मामला?
यह मामला 4 और 5 जुलाई की दरम्यानी रात का है, जब माना थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने एक संदिग्ध जुआरी को पकड़ा और उसके पास से 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की। हैरानी की बात यह रही कि:
इस जब्ती का उल्लेख रोजनामचा (डेली डायरी) में नहीं किया गया, ना ही रकम को कानूनी रूप से सील किया गया, और न ही उसे अदालत में पेश किया गया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने वह रकम न तो संदिग्ध को आधिकारिक रूप से लौटाई और न ही किसी वैध दस्तावेजी प्रक्रिया का पालन किया।
शिकायत पर खुला मामला, जांच में उजागर हुई लापरवाही
इस पूरे प्रकरण की शिकायत एसएसपी को गोपनीय रूप से मिली, जिसके बाद आंतरिक जांच कराई गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि कानूनी प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया गया है और पुलिसकर्मी जब्त राशि को गुप्त रूप से वापस करने की कोशिश में थे।
एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा:-
“पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती है। इतनी बड़ी रकम जब्त होने के बावजूद न तो रोजनामचा में दर्ज की गई, न सीज की गई और न ही अदालत में प्रस्तुत की गई। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।”
कार्रवाई: निलंबन और लाइन अटैच
इस मामले में एसएसपी ने त्वरित निर्णय लेते हुए: थाना प्रभारी को लाइन अटैच, और तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें यह भी पता लगाया जा रहा है कि संदिग्ध के पास इतनी बड़ी नकदी आई कहां से।
निष्कर्ष: जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू
रायपुर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, और पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह कार्रवाई न केवल पुलिस महकमे में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकेत देती है, बल्कि जनता के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में अहम कदम भी है।



