छत्तीसगढ़ में 15 दिन तक चलेगा खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, होटल-ढाबों से लेकर ठेले-गुमटियों तक होगी जांच

रायपुर। प्रदेश में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ व्यापक अभियान की तैयारी की है। इसके तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई दुकान, कैंटीन से लेकर सड़क किनारे लगने वाले ठेले और गुमटियों तक का औचक निरीक्षण करेंगी। जांच में गंभीर अनियमितता या गंदगी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान का कारोबार बंद कराने से लेकर लाइसेंस निलंबित करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

अभियान का दायरा केवल बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे भोजनालय, कैटरिंग सेंटर, फास्ट फूड दुकानें और अन्य खाद्य कारोबार भी विभाग की निगरानी में रहेंगे। अधिकारियों को निर्धारित 15 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

रसोईघर की सफाई से कर्मचारियों की स्वच्छता तक होगी जांच

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजन की गुणवत्ता के साथ उसे तैयार करने, सुरक्षित रखने और ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया की भी जांच करेंगे। रसोईघर की साफ-सफाई, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और उपकरण, खाद्य सामग्री के भंडारण तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखने, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कचरा निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी जांच के दायरे में रहेगी। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए साफ कपड़े, एप्रन और सिर पर कैप पहनना जरूरी होगा। कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी।

मिठाई और बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले रंगों पर विशेष नजर

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभाग की टीमें रंगों के इस्तेमाल की भी जांच करेंगी। मिठाई, बिरयानी, करी, ग्रेवी, चटनी, पेय पदार्थ और फास्ट फूड में मिलाए जाने वाले रंगों की पड़ताल की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत जिन पदार्थों में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, उनमें रंग पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। औद्योगिक, गैर-खाद्य या प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर संबंधित खाद्य सामग्री और रंग को नष्ट कराया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

गंभीर लापरवाही पर नोटिस, लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई

खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी, अस्वच्छ वातावरण या सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर संचालकों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। मामले की गंभीरता के आधार पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

यदि किसी प्रतिष्ठान में बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार किया जा रहा है, तो अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे। कमियां दूर होने और स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक पाए जाने तक खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वाले संचालक भी विभाग की कार्रवाई के दायरे में रहेंगे।

अखबार में खाना पैक करने पर भी संचालकों को मिलेगी हिदायत

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें केवल कार्रवाई ही नहीं करेंगी, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को सुरक्षित भोजन से जुड़े नियमों की जानकारी भी देंगी। विशेष रूप से भोजन परोसने और पैकिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी जाएगी। संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।

सभी जिलों के अधिकारियों को निरीक्षण पूरा करने के निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को अभियान के दौरान निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य खाद्य कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों को मिलावट रहित, स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।

16 नवंबर से शुरू होने वाले इस विशेष अभियान में विभाग की सख्ती से खाद्य कारोबारियों की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। अब यह देखना होगा कि जांच के दौरान कितने प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कितनी कार्रवाई होती है।