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शराब घोटाला मामला, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला 

Lakhma Bail Plea: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान लखमा की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि मामला कमजोर है और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। वहीं EOW और ED ने कोर्ट में दोहराया कि लखमा के खिलाफ गंभीर सबूत और गवाहों के बयान मौजूद हैं। पक्षकारों की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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अब देखना यह होगा कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को राहत मिलती है या उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ED ने इसी साल 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि साल 2019 से 2022 तक चले शराब घोटाले में वे सक्रिय भूमिका में थे। ED का दावा है कि सिंडिकेट से लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते थे। इतना ही नहीं 36 महीने में ये रकम बढ़कर 72 करोड़ हो गई। इस पैसे का इस्तेमाल लखमा के बेटे के घर और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में हुआ। EOW की जांच में भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। (Lakhma Bail Plea)

लखमा को फंसाने का आरोप

जांच अधिकारियों ने लखमा के करीबियों से बयान लिए और बताया कि घोटाला संगठित सिंडिकेट की तरह चल रहा था, जिसमें अफसरों से लेकर नेताओं तक सभी को हिस्सा मिलता था। वहीं सुनवाई के दौरान लखमा की ओर से कहा गया कि डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी करना गैरकानूनी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना ठोस सबूत के सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। बचाव पक्ष का आरोप है कि लखमा को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। लखमा से पहले भी इस घोटाले में कई बड़े अफसरों और कारोबारी, नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। (Lakhma Bail Plea)

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