ट्रेन की चेन खींचने पर 15 साल चली कानूनी लड़ाई, हाईकोर्ट ने TTE को दी बड़ी राहत

High Court on TTE: छत्तीसगढ़ में ट्रेन की चेन खींचने पर दी गई विभागीय सजा को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 साल बाद एक रेल कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चेन पुलिंग करने के आरोप में सजा पाए TTE आस्टिन हाइड को हाईकोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए सभी सजाएं रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चेन खींचना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो कि वह कार्य बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के किया गया। इस फैसले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग, अनुशासनिक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, पुनरीक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के निर्णयों को गंभीर त्रुटिपूर्ण बताया और उन्हें खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला ?

रेलवे कर्मचारी आस्टिन हाइड, जो वर्तमान में TTE (Travelling Ticket Examiner) के पद पर हैं, 15 जुलाई 2010 को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने ट्रेन में सवार होते समय दो बार ट्रेन की अलार्म चेन खींची, ताकि उनके परिवार की महिलाएं और सामान ट्रेन में चढ़ सके। कहा गया कि इससे ट्रेन के संचालन में विलंब हुआ। इस घटना के बाद रेलवे ने मामले की विभागीय जांच शुरू की। जांच में RPF के दो जवानों को गवाह बनाया गया। दोनों ने अपने बयान में कहा कि आस्टिन हाइड ने चेन खींची थी, क्योंकि उनका परिवार स्टेशन पर समय से नहीं पहुंच पाया था। (High Court on TTE)

2012 में दी गई सजा

गवाहों के बयान के आधार पर 11 सितंबर 2012 को रेलवे ने हाइड को दोषी मानते हुए दो वेतनद्धि रोकने के साथ ही डिमोशन और दो साल के लिए वेतन कटौती की सजा दी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने विभागीय अपील और पुनरीक्षण अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाइड ने कार्रवाई को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के जबलपुर बेंच में चुनौती दी। सभी पक्षों को सुनने और जांच रिपोर्ट के आधार पर कैट ने केस को खारिज कर दिया। साथ ही रेलवे के फैसले को बरकरार रखा। साल 2012 में दी गई सजा के खिलाफ TTE आस्टिन हाइड लगातार केस लड़ते रहे। 2013 और 2014 में केस खारिज होने के बाद 2015 में उन्होंने कैट में मामला प्रस्तुत किया, जिसके बाद साल 2024 में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें विभागीय जांच और कैट के फैसले को चुनौती दी।

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हाइड में तर्क दिया कि ट्रेन में चेन खींचना अपने आप में अपराध या अनैतिक नहीं है, जब तक यह सिद्ध न हो कि यह बिना उचित और पर्याप्त कारण के किया गया हो। याचिका में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया, जिसमें भी यह स्पष्ट है कि अगर कोई यात्री बिना पर्याप्त कारण चेन खींचे तो ही यह अपराध है। घटना के समय हाइड ड्यूटी पर नहीं, बल्कि एक सामान्य यात्री थे। विभागीय जांच में केवल यह कहा गया कि उन्होंने चेन खींची, पर यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर अनुचित कारण से किया। गवाहों ने केवल चेन पुलिंग की पुष्टि की, लेकिन यह नहीं बताया कि कार्य ‘अनैतिक’ या ‘कदाचारपूर्ण’ था।

हाईकोर्ट का अहम फैसला

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ चेन पुलिंग करना तब तक दंडनीय नहीं है जब तक यह साबित न हो कि वह कार्य बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने यह साबित नहीं किया कि हाइड ने अनुचित उद्देश्य से चेन पुलिंग की। आरोप स्पष्ट नहीं थे, जिसके चलते हाईकोर्ट ने 2012, 2013, 2014 और 2023 के सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता आस्टिन हाइड को दी गई सजा समाप्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों को यह साबित करना आवश्यक है कि कर्मचारी ने बिना कारण चेन खींची, तभी यह कदाचार माना जाएगा।

कौन-कौन से आदेश हुए रद्द ?

• रेलवे की ओर से 2012 में दी गई अनुशासनात्मक सजा
• 2013 और 2014 में विभागीय अपील खारिज करने के आदेश
• CAT का 2023 का निर्णय
• आस्टिन हाइड को दी गई सभी सजाएं समाप्त कर दी।

फैसले का महत्व

इस केस से कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए, जैसे किसी कर्मचारी को सज़ा देने के लिए पर्याप्त, स्पष्ट और कानूनी रूप से सही प्रमाण आवश्यक हैं। चेन पुलिंग अपने आप में अपराध नहीं है- इसका उद्देश्य और परिस्थितियां तय करती हैं कि यह दंडनीय है या नहीं। विभागीय जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यावश्यक है। न्यायिक प्रणाली में भरोसे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, न्याय पा सकता है, भले ही वह लड़ाई लंबी क्यों न हो। रेलवे कर्मचारी आस्टिन हाइड की 15 सालों की लड़ाई आखिरकार रंग लाई। हाईकोर्ट के इस फैसले से न केवल उन्हें न्याय मिला, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकारी विभागों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय कानून की बारीकियों और प्रमाणों का पूरा ध्यान रखना होगा।