छत्तीसगढ़ में हड़ताली पटवारियों पर शिकंजा, कहीं ब्रेक इन सर्विस तो कहीं निलंबन की कार्रवाई
Action Against Striking Patwaris: छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ प्रदेशभर में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण काम प्रभावित होने और किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए अलग-अलग जिलों में पटवारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कहीं पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस यानी सेवा में व्यवधान घोषित किया जा रहा है तो कहीं निलंबन, कारण बताओ नोटिस और वेतन रोकने जैसे कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय काम में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस्तर जिले में हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।
राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। अपर कलेक्टर डीआर डाहिरे के मुताबिक जिले की 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु पटवारी भी शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी हड़ताल पर चले गए थे, जबकि 44 पटवारी अपने काम पर बने हुए हैं। प्रशासन ने हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने पर कार्रवाई की गई। तहसीलवार आंकड़ों के मुताबिक जगदलपुर में 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं। इनमें 23 का ब्रेक इन सर्विस और 2 का निलंबन किया गया है। बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं। यहां सभी 16 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है और 2 को निलंबित भी किया गया है। (Action Against Striking Patwaris)
खैरागढ़ में तीन पटवारी निलंबित
भानपुरी में 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और 2 का निलंबन किया गया है। बकावंड में 21 में से 14 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन हुआ है। इसी तरह लोहंडीगुड़ा में 11, करपावंड में 10 और नानगुर में 7 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस किया गया है। तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन के मुताबिक 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी रिकॉर्ड का समय पर सत्यापन जरूरी है। काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। (Action Against Striking Patwaris)
एमसीबी में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश लागू
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। इन पर स्वामित्व योजना, किसान पंजीयन सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने जैसी लापरवाही के आरोप हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। प्रशासन ने गंभीर मामलों में नियमानुसार सेवा से अलग करने तक की चेतावनी दी है। 11 नवंबर को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से जारी आदेश में हड़ताल में शामिल पटवारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू किया गया है। (Action Against Striking Patwaris)
महासमुंद में पांच हड़ताली पटवारी निलंबित
आदेश के मुताबिक 13 अक्टूबर से पटवारियों के काम पर नहीं रहने के कारण नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और व्यपवर्तन जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा ई-गिरदावरी योजना के तहत किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और खेतों से संबंधित जरूरी जानकारियों की प्रविष्टि का काम भी प्रभावित हुआ है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपें। जिन पटवारियों की अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश या किसी वैध कारण से नहीं है, उन्हें अनुपस्थिति की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। 5 नवंबर को महासमुंद जिले में किसानों से जुड़े राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने पर पांच पटवारियों को निलंबित किया गया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर संबंधित एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। पंजीयन पीवी सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
जांजगीर-चांपा में दो पटवारी निलंबित
निलंबित पटवारियों में बागबाहरा तहसील के भंगी राम ध्रुव, कमलेश डहरे और नीरज कुमार वर्मा शामिल हैं। वहीं बसना अनुविभाग के तिलक राम चौधरी और सरायपाली अनुविभाग की दमयंती नायक को भी निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। 2 नवंबर को जांजगीर-चांपा जिले में दो पटवारियों को अलग-अलग मामलों में निलंबित किया गया है। शिवरीनारायण तहसील के पटवारी धर्मेंद्र यादव पर कर्तव्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में कार्रवाई हुई है। उनकी अनुपस्थिति से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती, अभिलेख दुरुस्ती, डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान खरीदी से जुड़े काम प्रभावित हो रहे थे। पहले नोटिस जारी होने के बावजूद काम पर नहीं लौटने के बाद उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं जांजगीर तहसील के पटवारी ज्योतिष कुमार सर्वे को उनके खिलाफ वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने के मामले में निलंबित किया गया है। जिले में कुल 156 पटवारियों में से 15 पटवारी काम पर लौट आए हैं। इनमें 13 परिवीक्षाधीन पटवारी और 2 ऐसे पटवारी शामिल हैं, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। बाकी पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस जारी किया गया है।
कांकेर में 155 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस
2 नवंबर को कांकेर जिले में प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को लेकर सख्ती दिखाई है। 2 नवंबर को जिले के 155 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिले के पांच राजस्व अनुविभाग कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर में कुल 175 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से 155 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन के अनुसार पटवारियों की अनुपस्थिति से डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक पंजीयन, फसल सत्यापन और धान खरीदी के लिए किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और आय, जाति समेत निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े काम भी अटके हुए हैं। प्रशासन ने पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने और निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। (Action Against Striking Patwaris)
किसानों के काम प्रभावित, प्रशासन का रुख सख्त
प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल का असर अब राजस्व व्यवस्था के साथ किसानों के जरूरी कामों पर भी दिखाई देने लगा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और एग्रीस्टैक पंजीयन जैसे काम धान खरीदी की तैयारियों के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके जरिए किसानों की जमीन और फसल से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है। ऐसे में काम में देरी होने से किसानों को धान बेचने की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। वहीं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अलग-अलग प्रमाण पत्रों से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे पटवारियों को काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। अलग-अलग जिलों में ब्रेक इन सर्विस, निलंबन, वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई के बीच अब पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन के सख्त रुख को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
