सर्पदंश से मजदूर की मौत के 9 साल बाद भी मुआवजा नहीं, बिलासपुर हाईकोर्ट ने बालोद और बालाघाट कलेक्टर को जारी किया नोटिस

HC on Snakebite Case: छत्तीसगढ़ में सर्पदंश से एक मजदूर की मौत मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले मजदूर की मौत के करीब 9 साल बाद भी परिजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही बालोद और बालाघाट कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब शासन की ओर से सर्पदंश या विषैले जंतु के काटने से मौत होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है तो फिर इतने सालों तक मृतक के परिजनों को सहायता राशि से वंचित क्यों रखा गया।

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मामला मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी गांव के रहने वाले प्रशांत शिंदे से जुड़ा है। प्रशांत शिंदे 2016 में मजदूर के रूप में काम करने बालोद जिले की डोंडी लोहारा तहसील स्थित नहंदा गांव आया था। 25 अक्टूबर 2016 की रात वह अपने ठहरने के स्थान पर सो रहा था, तभी उसे सांप ने डस लिया। सर्पदंश के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मृतक की पत्नी सुलेखा शिंदे और परिजनों को दी गई, जिसके बाद बालोद थाने में सर्पदंश से मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। (HC on Snakebite Case)

कलेक्टरों के सामने दिया गया था आवेदन

प्रशांत शिंदे की मौत के बाद उसकी पत्नी सुलेखा शिंदे ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए बालोद और बालाघाट दोनों जिलों के कलेक्टर के सामने आवेदन प्रस्तुत किया। शासन के नियमानुसार आपदा या सर्पदंश जैसी घटनाओं में मौत होने पर मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है। इसके बावजूद आवेदन दिए जाने के करीब 9 साल बाद भी मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी। मृतक की पत्नी और परिजन लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर रहे। (HC on Snakebite Case)

न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

लंबे समय तक प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत नहीं मिलने पर सुलेखा शिंदे ने अपने अधिवक्ता अशोक पाटिल के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला माना और बालोद-बालाघाट के कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किन कारणों से मृतक के परिजन पिछले 9 सालों से मुआवजा राशि से वंचित हैं।

प्रशासन से जवाब की उम्मीद

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब दोनों जिलों के कलेक्टरों को मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। साथ ही यह देखना होगा कि क्या मृतक के परिजनों को शासन के नियमानुसार मुआवजा जल्द मिल पाता है या नहीं। यह मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता और अंतरराज्यीय समन्वय की कमी पर भी सवाल खड़े करता है। (HC on Snakebite Case)