भारत ने अमेरिका के सामने रखा आखिरी ट्रेड प्रस्ताव, 50% टैरिफ घटाकर 15% करने की मांग

India Final Proposal to America: भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत ने साफ तौर पर मांग की है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाई गई अतिरिक्त 25% पेनाल्टी को पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस अहम बातचीत से उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इसे साल के अंत तक पूरा करना मुश्किल है। अब निगाहें जनवरी महीने पर टिकी हैं, जब नए व्यापार आंकड़े सामने आएंगे और बातचीत में तेजी आने की संभावना है।

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इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमों के बीच नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। बातचीत मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित रही। पहला एक स्थायी और व्यापक व्यापार समझौते (BTA) पर चर्चा और दूसरा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम करने या हटाने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर सहमति। अधिकारियों के मुताबिक फ्रेमवर्क समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर अमेरिका भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ घटाकर 15% कर देता है और रूसी तेल पर लगी 25% पेनाल्टी हटा देता है तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ता होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा।

भारतीय कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारत में डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत रूस से सस्ता तेल बिना दबाव के खरीद सकेगा, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें काबू में रहेंगी। भारत-अमेरिका रिश्ते और मजबूत होंगे और बड़ा व्यापार समझौता आसान हो जाएगा। अगर अमेरिका टैरिफ घटाने से इनकार करता है और पेनाल्टी जारी रखता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे बने रहेंगे। कई इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा, मुनाफा घट सकता है। नौकरियों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ेगी। रूस से तेल खरीदना महंगा या मुश्किल हो सकता है।

भारत पर कुल 50% टैरिफ

ईंधन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने और व्यापार समझौते में देरी की संभावना है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% को रेसिप्रोकल टैरिफ बताया गया है। बाकी 25% रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है। अमेरिका का दावा है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिलती है। वहीं भारत का कहना है कि यह पेनाल्टी अनुचित और गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने फ्रेमवर्क समझौते को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि कोई तय समयसीमा नहीं बताई गई है।

ट्रंप की औपचारिक घोषणा का इंतजार

बातचीत से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2025 में पूरे व्यापार समझौते के पूरा होने की संभावना अब कम होती जा रही है, क्योंकि साल खत्म होने में बहुत कम समय बचा है। सूत्रों के मुताबिक फ्रेमवर्क समझौते पर बातचीत दिवाली के आसपास पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब अमेरिका की ओर से खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। देरी की वजह को लेकर अधिकारी सीधे तौर पर व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति के फैसले की ओर इशारा कर रहे हैं। (India Final Proposal to America)

रूसी तेल आयात में गिरावट के संकेत

जनवरी में आने वाले आंकड़े भारत के पक्ष में जा सकते हैं। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं, जिसके बाद भारत का रूसी तेल आयात घटने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में भारत का रूसी तेल आयात 17.7 लाख बैरल प्रति दिन रहा, जो दिसंबर में घटकर करीब 12 लाख बैरल प्रति दिन हो गया। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रति दिन से भी नीचे जा सकता है। (India Final Proposal to America)

EU जैसी राहत चाहता है भारत

भारत चाहता है कि उसे भी वही राहत मिले जो यूरोपीय यूनियन (EU) को मिल रही है। भारत का कहना है कि अगर टैरिफ इससे ज्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ 32% से घटाकर 19% किया गया। भारत की मांग है कि उसे भी समान स्तर पर राहत मिले। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म की जाए और कुल टैरिफ घटाकर 15% किया जाए। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और सभी की नजर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर टिकी है। (India Final Proposal to America)