अब ‘नकली सच’ पर चलेगा कानून का डंडा! 20 फरवरी से AI-जनित वीडियो-फोटो पर सख्त नियम लागू

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो और AI से तैयार भ्रामक तस्वीरों पर अब केंद्र सरकार ने सख्त लगाम कस दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन करते हुए नए प्रावधान जारी किए हैं, जिन्हें IT Rules Amendment 2026 कहा जा रहा है। ये नियम 20 फरवरी 2026 से देशभर में लागू होंगे।
सरकार का साफ संदेश है—अब इंटरनेट की दुनिया में ‘नकली सच’ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा।
क्या हैं नए नियम?
AI-Generated कंटेंट पर अनिवार्य लेबल
अब कोई भी फोटो, वीडियो या ऑडियो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है या उसमें AI के जरिए बदलाव किया गया है, तो उसे स्पष्ट रूप से “AI-Generated” या “Synthetically Generated” लिखकर चिन्हित करना होगा।
•यह लेबल इतना प्रमुख होगा कि यूजर आसानी से पहचान सके।
•कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा और यूनिक पहचान कोड एम्बेड करना अनिवार्य होगा, जिससे स्रोत का पता लगाया जा सके।
•लेबल को हटाना या छिपाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
हालांकि सामान्य एडिटिंग, शिक्षा या एक्सेसिबिलिटी से जुड़े उपयोगों को कुछ हद तक छूट दी गई है।
आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की सख्त समयसीमा
सबसे बड़ा बदलाव समयसीमा में हुआ है।
पहले आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए 36 घंटे का समय मिलता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है।
•सरकार, सक्षम प्राधिकरण या अदालत के आदेश पर डीपफेक या गैर-कानूनी AI कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा।
•गैर-सहमति वाली इंटीमेट इमेज या बच्चों से जुड़े मामलों में समयसीमा और भी कम (लगभग 2 घंटे) बताई गई है।
•प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट की पहचान के लिए ऑटोमेटेड टूल्स लगाना अनिवार्य होगा।
मतलब—अगर कोई फर्जी वीडियो वायरल होता है, तो अब प्लेटफॉर्म को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स की जिम्मेदारी बढ़ी
•यूजर्स को अपलोड के समय AI कंटेंट की जानकारी देनी होगी।
•हर तीन महीने में प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को नियमों की जानकारी देनी होगी।
•नियमों का पालन न करने पर कंपनियों की Safe Harbour Protection (आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा) खत्म हो सकती है।
•अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक होने की कार्रवाई भी संभव है।
क्यों जरूरी पड़े ये बदलाव?
हाल के वर्षों में डीपफेक तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। नेताओं, अभिनेताओं और आम नागरिकों के नाम से नकली वीडियो बनाकर
•धोखाधड़ी,
•मानहानि,
•यौन शोषण,
•और यहां तक कि चुनावी माहौल को प्रभावित करने की घटनाएं सामने आई हैं।
सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाना आवश्यक था।
क्या बदलेगा आम यूजर के लिए?
अगर आप AI टूल्स से फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो अब सावधान रहना होगा।
लेबलिंग और डिस्क्लोजर अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंटेंट हट सकता है या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
डिजिटल युग में जहां तकनीक हर दिन नई सीमाएं पार कर रही है, वहीं सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जवाबदेही भी जरूरी है।
20 फरवरी के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है—जहां AI की ताकत पर कानून की नजर भी उतनी ही तेज होगी।



