पाक के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव से भारत नाराज, कहा- अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकता पाकिस्तान, चुनाव से नहीं बदलेगी हकीकत 

India on Gilgit Baltistan: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए हैं, वहां चुनाव कराने का उसका प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान को इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया संचालित करने या प्रशासनिक गतिविधियां चलाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने दोहराया कि चुनाव कराने जैसी कवायदें पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैधता नहीं दे सकतीं।

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गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार यानी 7 जून को 10 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। यह क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। यही कारण है कि यहां होने वाले हर चुनाव और राजनीतिक गतिविधि पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है। गिलगित-बाल्टिस्तान में पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर 2020 में हुए थे, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। यहां विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है और 2020 में चुनी गई विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो गया था। नियमों के मुताबिक इसके बाद चुनाव कराए जाने थे, लेकिन खराब मौसम और प्रशासनिक कारणों से मतदान टाल दिया गया। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कई क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था बाधित हो जाती है, जिसके चलते चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और आखिर में 7 जून 2026 की तारीख तय की गई।

गिलगित-बाल्टिस्तान की अलग प्रशासनिक व्यवस्था

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं लंबे समय तक अलग-अलग रही हैं, जहां PoK का अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानसभा है, वहीं गिलगित-बाल्टिस्तान को 1947 के बाद कई दशकों तक पाकिस्तान की संघीय सरकार सीधे नियंत्रित करती रही। इस क्षेत्र को न तो पूर्ण प्रांत का दर्जा प्राप्त था और न ही पाकिस्तान की संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला था। साल 2009 में पाकिस्तान ने ‘गिलगित-बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ-गवर्नेंस ऑर्डर’ लागू किया, जिसके बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव कराए गए और स्थानीय सरकार का गठन हुआ। हालांकि उस समय भी विधानसभा के अधिकार सीमित थे और अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित थे।

2018 के आदेश के तहत दूसरा चुनाव

साल 2018 में पाकिस्तान सरकार ने ‘गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018’ लागू किया, जिसके तहत स्थानीय विधानसभा और मुख्यमंत्री को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार दिए गए। वर्तमान चुनाव इसी व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाला दूसरा विधानसभा चुनाव है। (India on Gilgit Baltistan)

क्या है गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018?

इस आदेश के तहत स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों में स्थानीय विधानसभा को अधिक अधिकार प्रदान करना, मुख्यमंत्री की भूमिका को मजबूत बनाना, स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, गवर्नर पद को बरकरार रखना और विधानसभा की संरचना शामिल हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिनमें 24 निर्वाचित सदस्य, 6 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, 3 तकनीकी विशेषज्ञों और उलेमा के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। (India on Gilgit Baltistan)

PoK में 27 जुलाई को होंगे चुनाव

गिलगित-बाल्टिस्तान के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। वहां विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं, जिनमें 45 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। साल 2021 में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के पतन के बाद PoK की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। मई 2022 में नियाजी ने इस्तीफा दिया और सरदार तनवीर इलियास नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन अप्रैल 2023 में अदालत की अवमानना के मामले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने। बाद में उन्होंने PTI से दूरी बनाते हुए खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अन्य दलों के समर्थन से सरकार चलती रही।

महंगाई और बिजली संकट को लेकर हुए प्रदर्शन

बीते दो सालों में PoK में महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी और आटे की कीमतों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। साल 2024 में कई शहरों में आंदोलन हिंसक रूप ले बैठे थे, जिसके बाद पाकिस्तान की संघीय सरकार को राहत पैकेज और सब्सिडी की घोषणा करनी पड़ी थी। भारत सरकार की ओर से 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद लागू परिसीमन व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इन सीटों पर चुनाव नहीं कराए जाते, क्योंकि संबंधित क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं। इसलिए ये सभी सीटें रिक्त रखी जाती हैं। भारत का आधिकारिक रुख है कि ये क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का हिस्सा हैं और भविष्य में उनके भारत में फिर एकीकरण तक इन सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। (India on Gilgit Baltistan)