क्या कांग्रेस में विलय की राह पर ममता बनर्जी ? सोनिया-राहुल गांधी से नजदीकी और TMC में बगावत के बीच तेज हुईं अटकलें

Mamata Congress Merger Buzz: पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल-पुथल जारी है। इस बीच TMC के भीतर बगावत ने पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग गुट के साथ खड़े हो चुके हैं, जबकि लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 सांसदों के भी बागी होने की चर्चा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और TMC नेतृत्व लगातार इन दावों को खारिज कर रहा है। इसी राजनीतिक संकट के बीच ममता बनर्जी लगातार दो दिनों तक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलीं। उन्होंने INDIA गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा भी जताई। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा शुरू हो गई कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ममता अपनी बची हुई TMC को कांग्रेस के साथ जोड़ने का विकल्प भी तलाश सकती हैं, हालांकि कांग्रेस और TMC दोनों खेमों से ऐसी अटकलों को फिलहाल खारिज किया गया है।

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सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद देने को कहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने कुछ भी फैसला लेने से पहले एक हफ्ते का समय मांगा है। राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत 6 मई को हुई एक अहम बैठक से मानी जा रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेता शोभनदेव भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। पार्टी के कुछ विधायकों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। इसके बाद विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा असंतुष्ट गुट के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे। 22 मई को ऋतब्रत बनर्जी की दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की खबरें सामने आईं। इसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से असंतुष्ट विधायकों को एकजुट करना शुरू किया।

3 जून को ऋतब्रत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र दास को 58 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। इसके बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कमरे की चाबी भी सौंप दी गई। बागी गुट का आरोप है कि चुनावी हार के लिए ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी समेत चुनावी रणनीति संभालने वाली I-PAC जिम्मेदार हैं। विधायकों के बाद अब TMC के सांसदों में टूट की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि लोकसभा में TMC के 28 सांसदों में से 20 सांसद उनके साथ हैं। साथ ही बताया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की है। हालांकि वह पत्र अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। (Mamata Congress Merger Buzz)

दल-बदल कानून में क्या है व्यवस्था ?

8 जून को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई बैठक ने भी राजनीतिक अटकलों को और हवा दी। बैठक में काकोली घोष के अलावा कई सांसद मौजूद थे। वहीं TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 सांसदों के समर्थन का दावा तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर बागी गुट के पास वास्तव में दो-तिहाई सांसदों का समर्थन होता तो वे संख्या सार्वजनिक कर चुके होते। राजनीतिक संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता का क्या होगा ? संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी सांसद या विधायक की ओर से पार्टी छोड़ने या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। हालांकि अगर किसी दल के कम से कम दो-तिहाई सांसद या विधायक सामूहिक रूप से अलग होते हैं तो उसे दल-बदल नहीं, बल्कि विलय माना जाता है और सदस्यता बची रह सकती है।

ममता बनर्जी के सामने क्या विकल्प ?

लोकसभा में TMC के 28 सांसद हैं। ऐसे में दो-तिहाई का आंकड़ा पार करने के लिए कम से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इसी वजह से काकोली घोष के 20 सांसदों वाले दावे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि TMC का सबसे बड़ा चेहरा आज भी ममता बनर्जी ही हैं। पार्टी का बड़ा वोट बैंक संगठन से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत छवि से जुड़ा हुआ माना जाता है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर TMC बनाने वाली ममता ने कई बार पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना किया है। 2005 और 2006 में भी बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद उन्होंने संगठन को संभाला और 2011 में 34 सालों की वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। पार्टी नेतृत्व फिलहाल असंतुष्ट सांसदों को मनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव के इस्तीफों की खबरों ने TMC की चिंता बढ़ा दी है।

राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका

पार्टी के भीतर यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर और सांसद अलग होते हैं तो लोकसभा में TMC की ताकत काफी कमजोर हो सकती है। चुनावी झटके के बाद ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका लक्ष्य विपक्षी एकता को मजबूत करना है। 4 जून को यह भी चर्चा रही कि ममता खुद संसद पहुंचने के लिए बहरामपुर सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती थीं। 8 जून को दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात चर्चा का केंद्र रही। अगले दिन भी दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में TMC के कांग्रेस में विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई देती है।

BJP को क्या फायदा ?

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐसी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने सालों पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई थी। विश्लेषकों का भी मानना है कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकीं ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना राजनीतिक रूप से आसान फैसला नहीं होगा। अगर TMC में बड़ी टूट होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ भाजपा को मिल सकता है। पहला- विपक्षी INDIA गठबंधन की संसद में संख्या घट सकती है। दूसरा- केंद्र में सत्तारूढ़ NDA सरकार की सहयोगी दलों पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्यसभा में भी विपक्ष कमजोर होने की स्थिति में केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। (Mamata Congress Merger Buzz)

राहुल गांधी से अभिषेक की मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें

राजनीतिक संकट के बीच 10 जून को TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता बताया। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर चल रही कई मीडिया रिपोर्टें गलत हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसमें कई व्यक्तिगत समेत राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की राजनीति फिलहाल बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। 58 विधायकों और 20 सांसदों की बगावत ने TMC की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा, लोकसभा और दल-बदल कानून से जुड़े घटनाक्रम तय करेंगे कि यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है या वास्तव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व संकट।