सिंधु का पानी रोकने से बढ़ी पाकिस्तान की बेचैनी, LoC पर 35 एंटी-ड्रोन यूनिट किए तैनात, पाक रक्षा मंत्री दे चुके हैं जंग की धमकी

Pakistan Preparing For War: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान जाने वाले पानी पर सख्त रुख अपनाने के बाद पड़ोसी देश की चिंता बढ़ती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहत पाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेना नियंत्रण रेखा यानी LoC पर अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर तैनात अपनी आठ ब्रिगेड के लिए करीब 35 एंटी-ड्रोन यूनिट्स सक्रिय कर दी हैं। इसके साथ ही AI आधारित फेंसिंग, निगरानी और टारगेटिंग सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर-ड्रोन ग्रिड तैयार कर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ा दी हैं।

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जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर तैनात पांच बटालियनों को हटाकर रावलाकोट, कोटली और भीम्बर सेक्टर में भेजा है। ये वही क्षेत्र हैं, जहां से अतीत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वह भारत के खिलाफ युद्ध का विकल्प अपना सकता है। उन्होंने कहा था कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में जल विवाद को लेकर हुए सभी घटनाक्रमों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। (Pakistan Preparing For War)

जल संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में जल संकट गहराने लगा है। विशेष रूप से सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में पानी की भारी कमी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64 प्रतिशत पानी की कमी दर्ज की गई है। राइस कैनाल में 38 प्रतिशत पानी कम पहुंच रहा है। दादू कैनाल में 82 प्रतिशत तक जल प्रवाह घट गया है। सुक्कुर बैराज का जलस्तर लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई आबादी किसी न किसी रूप में जल संकट का सामना कर रही है। स्थानीय किसान संगठनों और राजनीतिक नेताओं का आरोप है कि सरकार की विफल जल प्रबंधन नीति के कारण हालात और खराब हुए हैं। पानी की कमी का सीधा असर कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा फैसला

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। भारत का स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि को बहाल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसकी कृषि व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई प्रणाली का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। (Pakistan Preparing For War)

क्या है सिंधु जल संधि ?

भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल उपयोग अधिकार मिला, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण मिला। संधि के मुताबिक सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80 प्रतिशत पानी का उपयोग पाकिस्तान और 20 प्रतिशत पानी का उपयोग भारत करता रहा है। यही कारण है कि इस समझौते को पाकिस्तान की जल सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच जल विवाद और गहराता है तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की सामरिक और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है।