छत्तीसगढ़ में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस बोली- सत्ता बचाने का प्रपंच, भाजपा ने कहा- भ्रम फैला रही है कांग्रेस
Politics on UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए साय सरकार की ओर से पांच सदस्यीय समिति के गठन के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा का सत्ता बचाने का प्रपंच बताया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सत्ता बचाने के लिए भाजपा UCC का प्रपंच कर रही है। उन्होंने कहा कि UCC देश के लिए एक पेचीदा विषय है। भारत विविधताओं का देश है और सभी पर एक जैसा कानून लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय को UCC की जानकारी तक नहीं है और इसका जनता पर कोई सकारात्मक असर नहीं होगा।
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इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि UCC लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति अलग-अलग वर्गों के लोगों से बातचीत करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर बात पर भ्रम फैलाने का काम करती है। आदिवासी समाज को UCC से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में UCC लागू होगी और इसके लिए गठित समिति अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर अच्छे काम से तकलीफ होती है। कांग्रेस नेताओं को समय की नजाकत समझनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हर चीज में काला-पीला खोजते हैं और उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। (Politics on UCC in Chhattisgarh)
आदिवासियों की समझ पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण: केदार
वहीं भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि अमरजीत भगत खुद आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी आदिवासियों की समझ पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं बेहद समृद्ध हैं और UCC लागू होने पर भी उनकी परंपराएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में भी UCC मददगार होगा। केदार गुप्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस समय रहते समझ जाती, तो आज उसकी यह दुर्गति नहीं होती। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने और इसके अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण समेत अन्य नागरिक मामलों में लागू अलग-अलग पर्सनल लॉ का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे की कानूनी और विधायी प्रक्रिया तय करेगी। (Politics on UCC in Chhattisgarh)
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड ?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ऐसा कानून है, जिसके लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो। वर्तमान में भारत में आपराधिक मामलों के लिए सभी नागरिकों पर समान कानून लागू हैं, लेकिन विवाह और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। UCC का उद्देश्य इन अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान नागरिक कानून लागू करना है, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि छत्तीसगढ़ में UCC का स्वरूप क्या होगा और सरकार इसे कब तक विधानसभा में लाने की तैयारी करती है, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस अब और तेज होने वाली है।
