आवास प्लस 2.0 पर उठे सवाल: ‘गरीबों का हक छीना, अपनों को मिली रेवड़ी’ – वतन चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य
आवास सूची में भारी अनियमितता का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
आरंग : छत्तीसगढ़ में 24 जून को आयोजित विशेष ग्रामसभा के बाद आवास प्लस 2.0 योजना की प्रारंभिक सूची को लेकर विवाद गहराने लगा है। रायपुर जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तविक जरूरतमंदों की बजाय अपात्र और संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सूची की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
‘गरीबों की जगह अपात्रों को मिला लाभ’
वतन चंद्राकर ने आरोप लगाया कि सूची सार्वजनिक होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष का माहौल है। उनके अनुसार, कई ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। वहीं, पूर्व की सूची के कुछ नामों को दोबारा शामिल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक गरीब एवं बेघर परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को वास्तव में आवास की आवश्यकता है, वे आज भी योजना के लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उच्च स्तरीय जांच और सूची संशोधन की मांग
जिला पंचायत सदस्य ने मांग की कि आवास प्लस 2.0 की पूरी सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए, फर्जी एवं दोहराए गए नामों को तत्काल हटाया जाए तथा वास्तविक पात्र एवं बेघर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृत किया जाए।
आंदोलन की चेतावनी
वतन चंद्राकर ने चेतावनी दी कि यदि सूची में जल्द सुधार नहीं किया गया और पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार नहीं मिला, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।
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