एनजीटी की बड़ी कार्रवाई: रायपुर समेत देश के तीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर रोक

रायपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन नियमों के उल्लंघन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। नियमों की अनदेखी करने पर अधिकरण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत देश के तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक उसकी पूर्व अनुमति के बिना इन स्टेडियमों में किसी भी प्रकार का खेल आयोजन नहीं किया जाएगा।

एनजीटी के इस कड़े आदेश की जद में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की गई है।

नोटिस का जवाब न देना पड़ा भारी

दरअसल, इस साल अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर मैदान और पिचों के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोत, भूजल दोहन और जल संरक्षण के उपायों का विस्तृत ब्योरा मांगा था।

अधिकरण ने पाया कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और एनजीटी द्वारा बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियम प्रबंधकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसी लापरवाही के कारण अधिकरण ने इन तीनों स्टेडियमों पर अंतरिम प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया।

दिल्ली-लखनऊ ने दिया जवाब, कटक ने मांगा समय

इस मामले में जहां नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ने समय पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वहीं कटक के बाराबती स्टेडियम ने जवाब देने के लिए अधिकरण से अतिरिक्त समय की मांग की है। जवाब न देने वाले बाकी तीनों स्टेडियमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

गिरते भूजल स्तर पर जताई गंभीर चिंता

सुनवाई के दौरान अधिकरण ने देश में लगातार गिरते भूजल स्तर और गहराते जल संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। एनजीटी ने कहा:

“देश के कई हिस्सों में जल संकट गहरा रहा है। ऐसे में बड़े खेल परिसरों की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), वॉटर रीसाइक्लिंग और भूजल के नियमानुसार उपयोग जैसी व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन करें।”

अब इस पूरे मामले में 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसी दिन एनजीटी संबंधित स्टेडियमों द्वारा सौंपे जाने वाले जवाब और जल संरक्षण के उपायों की समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध हटाने या इसे आगे बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लेगा।

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