छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों का बीमा शुरू: कम बारिश की आशंका के बीच 31 जुलाई तक कराएं पंजीयन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत पंजीयन की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। राज्य के कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई का इंतजार किए बिना समय पर अपनी फसलों का सुरक्षित बीमा करा लें।

मौसम विभाग के अनुसार, इस साल ‘एल नीनो’ (El Niño) के प्रभाव के कारण प्रदेश में अनियमित या कम बारिश की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में संभावित सूखे या मौसमी नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।

इन 11 अधिसूचित फसलों को मिला सुरक्षा कवच

योजना के तहत राज्य के किसान निम्नलिखित प्रमुख फसलों का बीमा करा सकते हैं:

• मुख्य फसलें: धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का और सोयाबीन।
• दलहन व तिलहन: अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द।
• मोटे अनाज (मिलेट्स): कोदो, कुटकी और रागी।

नोट: किसान अपने गांव के लिए अधिसूचित फसल की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) से संपर्क कर सकते हैं।

पंजीयन की प्रक्रिया: ऐसे कराएं आवेदन

ऋणी किसान: जिन किसानों ने कृषि ऋण (केसीसी) लिया है, वे संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से स्वतः पंजीकरण करा सकते हैं।

अ-ऋणी किसान: जिन किसानों पर ऋण नहीं है, वे बैंक, वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केंद्र (CSC), बीमा मध्यस्थों के जरिए या स्वयं भारत सरकार के आधिकारिक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए कृषि विभाग के मैदानी अमले का भी सहयोग लिया जा सकता है।

इन 4 प्रमुख जोखिमों पर मिलेगा मुआवजा
राज्य सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में चार प्रमुख चरणों के जोखिमों को शामिल किया है:

• बाधित बोनी: मौसम की खराबी के कारण बुआई न हो पाना।
• रोपण में विफलता: फसल लगाने के बाद उसका नष्ट होना।
• स्थानीयकृत आपदाएं: ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना या जलभराव आदि से नुकसान।
• कटाई के बाद नुकसान: फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान होने वाली क्षति (उपज के आधार पर)।

नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

इसके लिए भारत सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन) पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा, किसान अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग, राजस्व विभाग, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी को भी तय समय सीमा में लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते हैं।

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