कांग्रेस भ्रम फैलाकर कर रही राजनीति: अरुण साव
रायपुर : प्रदेश में नीट परीक्षा विवाद, यूसीसी, स्मार्ट मीटर और स्थानीय निकायों की सीएजी रिपोर्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस तथ्यों के बजाय भ्रम फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
नीट विवाद पर तत्काल कार्रवाई की
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नीट परीक्षा विवाद को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें वह कभी सफल नहीं होगा।
यूसीसी से आदिवासी समाज को कोई नुकसान नहीं
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर स्पष्टीकरण देते हुए साव ने कहा कि सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि आदिवासी समाज के अधिकारों या हितों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर केवल गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक का हिस्सा
स्मार्ट मीटर के विरोध पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह आधुनिक तकनीक का हिस्सा है और कांग्रेस इस पर अनावश्यक राजनीति कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।
विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप खारिज
विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास राशि न मिलने के दावों को खारिज करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति विकास-केंद्रित है। राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे छत्तीसगढ़ के संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
अविश्वास प्रस्ताव में तथ्यहीन आरोप
विधानसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर साव ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रदेश में सुशासन की सरकार काम कर रही है।
कांग्रेस में नीति, नीयत और नेतृत्व का अभाव
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के एक साथ दिखने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विवाद और दोस्ती का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस के पास न स्पष्ट नीति है, न नीयत और न ही नेतृत्व।
उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जनता ने अव्यवस्था देखी है, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है।
