छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने शुरू किया जनअभियान, बढ़े बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान

Politics on Smart Meters: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे जनता पर महंगी बिजली का बोझ बताकर प्रदेशव्यापी जनआंदोलन की तैयारी में जुटी है तो दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई योजना बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस बीच बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। 18 जुलाई को रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के विरोध में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत लखेनगर बिजली कार्यालय से की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को स्मार्ट मीटर हटाने या बदलने के लिए आवेदन पत्र वितरित किए।
यह भी पढे़ं:- नई पीढ़ी का भविष्य संवारना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री साय
कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती तो इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर जनआंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने आम लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर संबंधी आवेदन फॉर्म के साथ बिजली बिल की प्रति संलग्न कर विरोध दर्ज कराएं। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉर्म पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी वीडियो संदेश जारी कर जनता से अभियान में शामिल होने और स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की।
नेता प्रतिपत्र चरणदास महंत ने उठाए सवाल
19 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह व्यवस्था गलत है और इसे लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता भी इससे परेशान हैं। कई लोगों के बिजली बिल पहले की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन और आरोपों पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर नई तकनीक का हिस्सा हैं और बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का इस पर अनावश्यक राजनीति करना उचित नहीं है। (Politics on Smart Meters)
बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का कांग्रेस पर हमला
भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कांग्रेस के अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की देन है। पुरंदर मिश्रा के मुताबिक 2021 में इस योजना पर चर्चा शुरू हुई, 2022 में टेंडर जारी हुआ और जनवरी 2023 में इसका एग्रीमेंट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान बिजली विभाग में रीडिंग, बिलिंग और मेंटेनेंस जैसे कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए, जिससे व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के फैसलों का खामियाजा आज जनता और वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। मिश्रा ने स्मार्ट मीटर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। (Politics on Smart Meters)
जमीनी स्तर पर क्या है स्थिति ?
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल आम उपभोक्ताओं की परेशानी को लेकर है। बिजली कार्यालयों में बिल जमा करने पहुंचे कई उपभोक्ताओं ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। खासकर महिलाओं ने आरोप लगाया कि बढ़े हुए बिलों की शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले जहां सामान्य बिल आता था, वहीं अब दो से तीन गुना तक ज्यादा राशि का बिल मिल रहा है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। लोगों ने कहा कि आज कल बिजली बिल पहले मोबाइल में आ जाता है, फिर एक हफ्ते बाद वहीं बिल रीडर भी देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिजली की बिल पहले ही तय कर दी जाती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि रीडर रीडिंग देखने के बाद बिल देता था।
सियासत के बीच समाधान पर जनता की निगाह
स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। कांग्रेस इसे जनता के आर्थिक शोषण का मुद्दा बताकर आंदोलन की तैयारी कर रही है, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस सरकार की नीति का परिणाम बताकर विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रही है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच आम उपभोक्ता की सबसे बड़ी चिंता बढ़ते बिजली बिल और शिकायतों के समाधान को लेकर बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और बढ़ते विवाद के बीच जनता को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप से इतर सबसे बड़ा सवाल उन लाखों उपभोक्ताओं का है, जो बढ़े हुए बिजली बिलों और शिकायतों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।



