छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : भूपेश बघेल की बढ़ी मुश्किलें! बेटे चैतन्य की करोड़ों की कॉलोनी पर ED ने लगाया कब्जे का बोर्ड
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने दुर्ग के जांगिरी स्थित चैतन्य बघेल की विट्ठल ग्रीन्स कॉलोनी के 355 प्लॉट कब्जे में लिए। परियोजना की कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है।

Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी दुर्ग जिले के जांगिरी गांव स्थित विट्ठल ग्रीन्स रियल एस्टेट परियोजना को अपने कब्जे में ले लिया है। ईडी की टीम ने कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस चस्पा करने के साथ कार्रवाई की जानकारी देने वाला बोर्ड भी लगाया है। एजेंसी के मुताबिक, इस परियोजना का अनुमानित मूल्य 26.43 करोड़ रुपये है।
385 में से 355 प्लॉट पर ईडी की कार्रवाई
ईडी अधिकारियों के अनुसार, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना को चैतन्य बघेल की कंपनी बघेल डेवलपर्स के माध्यम से विकसित किया गया था। इस कॉलोनी में कुल 385 आवासीय प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, जिन्हें इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। शेष 355 प्लॉट ईडी की कार्रवाई के दायरे में हैं।

केंद्रीय एजेंसी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने जांगिरी गांव पहुंचकर परियोजना परिसर में नोटिस चस्पा किया और बोर्ड लगाया। इस कार्रवाई के बाद कॉलोनी की शेष संपत्ति पर ईडी का कब्जा हो गया है।
18.90 करोड़ रुपये के निवेश का दावा
जांच एजेंसी का दावा है कि कथित शराब घोटाले से अर्जित करीब 18.90 करोड़ रुपये की राशि इस रियल एस्टेट परियोजना में निवेश की गई थी। ईडी ने पूरी परियोजना का मूल्यांकन 26.43 करोड़ रुपये किया है। इसमें जमीन की कीमत 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों पर आई लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। (Chhattisgarh Liquor Scam)
अधिकारियों के मुताबिक, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत पहले संपत्ति की अस्थायी कुर्की की गई थी। इसके बाद न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की आदेश की पुष्टि की। इसी प्रक्रिया के तहत अब ईडी ने परियोजना को अपने कब्जे में लिया है।
क्या संपत्ति का मालिकाना हक सरकार को मिल गया?
पीएमएलए के तहत किसी संपत्ति को कब्जे में लेने और उसे अंतिम रूप से जब्त करने में अंतर होता है। संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे सुरक्षित रखना है। इससे तत्काल संपत्ति का मालिकाना हक केंद्र सरकार को हस्तांतरित नहीं होता। मामले में दोष सिद्ध होने की स्थिति में नियमानुसार संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त किया जा सकता है।
भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर लगाए थे निशाने के आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं, ईडी अपनी जांच में चैतन्य बघेल की भूमिका और कथित धन के निवेश से जुड़े आरोपों की पड़ताल कर रही है।
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जुलाई 2025 में गिरफ्तार हुए थे चैतन्य बघेल
इस मामले में ईडी ने जुलाई 2025 में भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सितंबर 2025 में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। नवंबर 2025 में ईडी ने विट्ठल ग्रीन्स परियोजना सहित अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 61.20 करोड़ रुपये बताया गया था। मार्च 2026 में निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की के आदेश की पुष्टि की थी। (Chhattisgarh Liquor Scam)



