मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित

Parliament Proceedings Adjourned: संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से बाधित रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक, CJP के प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा विवाद समेत कई मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार व्यवधान के कारण पहले दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की गई, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी 22 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कई बार अपनी सीटों पर लौटने और नियमों के तहत चर्चा करने की अपील की।
यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक 22 जुलाई को: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में होंगे अहम फैसले
उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा और परंपरा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बढ़ती, बल्कि तर्क और संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके बावजूद विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। उधर, राज्यसभा में भी लगभग यही स्थिति रही। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ NEET पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा चाहता है और चर्चा के बाद गृह मंत्री का जवाब भी सुनना चाहता है। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना उचित नहीं है और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।
PM मोदी ने एनडीए बैठक में क्या कहा ?
संसद परिसर में विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन की कार्यवाही और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। विपक्ष का कहना है कि सरकार देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, जबकि सरकार का कहना है कि वह हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्यवाही नियमों के अनुसार ही चलेगी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक ‘मंगल मिलन’ की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने NEET पेपर लीक मामले पर कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मंगलवार का विधायी एजेंडा भी रह गया अधूरा
प्रधानमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी व्यापारिक समझौते से किसानों के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित हो गए हैं, जबकि देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि मानसून सत्र के दौरान सभी दल जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे। सदन में लगातार हंगामे के कारण मंगलवार को सूचीबद्ध अधिकांश विधायी और संसदीय कार्य नहीं हो सके। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट यानी जजों की संख्या संशोधन विधेयक, 2026 पर प्रस्तावित चर्चा और उसे पारित कराने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए सदन में रखने वाले थे, लेकिन कार्यवाही बाधित रहने से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। (Parliament Proceedings Adjourned)
गृहमंत्री शाह राज्यसभा में पेश करने वाले थे विधेयक
विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति द्वारा जारी जजों की संख्या संशोधन अध्यादेश, 2026 को अस्वीकार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन और कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस द्वारा लाया जाने वाला वैधानिक प्रस्ताव भी नहीं लिया जा सका। इसके अलावा प्रश्नकाल, विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेजों का पटल पर रखा जाना, संसदीय समितियों की रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति समेत लोक लेखा समिति से जुड़े प्रस्तावों सहित सूचीबद्ध अन्य कामकाज भी स्थगित हो गए। उधर, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने की प्रस्तावित प्रक्रिया भी कार्यवाही बाधित रहने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। अब इन सभी लंबित विधायी कार्यों को आगामी बैठक में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। हालांकि शुरुआती दो दिनों में लगातार हंगामे के कारण विधायी कार्य प्रभावित हुए हैं। अब सभी की नजर बुधवार की कार्यवाही पर रहेगी कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता है या मानसून सत्र में टकराव का सिलसिला आगे भी जारी रहता है, क्योंकि दो दिनों से संसद की तस्वीर एक जैसी ही है। हंगामा, नारेबाजी और बार-बार स्थगन का दौर जारी है। विपक्ष जवाब और चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार नियमों के तहत बहस की बात कह रही है। ऐसे में अब निगाहें कल की कार्यवाही पर होंगी कि क्या संसद में गतिरोध टूटेगा और लंबित विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा या फिर मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। (Parliament Proceedings Adjourned)



