पूरी दुनिया पर ईरान-अमेरिका जंग का असर, कच्चे तेल की कीमत 92 डॉलर के पार, होर्मुज, रेड सी और BRICS तक पहुंचा संकट

Iran US War Global Impact: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री परिवहन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक पहुंच चुका है। कच्चे तेल की कीमतें 92 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, रेड सी में जहाजों के रास्ते बदल रहे हैं, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ गया है और कई देशों ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। इसी बीच ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी के BRICS बैठक में शामिल होने भारत आने की तैयारी भी इस पूरे घटनाक्रम को नई कूटनीतिक अहमियत दे रही है। जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। 

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वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 92.01 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 85.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ता है या होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है, जिसका असर दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ा तो तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकता है। बता दें कि दुनिया के लगभग एक-पांचवें हिस्से का तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की रुकावट पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अगर ईरान को होर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने दिया गया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल होगी।

रेड सी में जहाजों ने बदला रास्ता

यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद सऊदी से भारत और चीन आ रहे दो बड़े तेल टैंकरों ने रेड सी से यू-टर्न लेकर दूसरा समुद्री मार्ग अपनाया। इससे वैश्विक शिपिंग लागत बढ़ने और सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय जायदी शिया समुदाय का एक सशस्त्र संगठन है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में हुई थी। साल 2014 में इस संगठन ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद देश लंबे गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त माना जाता है, जबकि उनके विरोध में लड़ रही अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का समर्थन हासिल है। (Iran US War Global Impact)

पाकिस्तान ने मांगी 10 अरब डॉलर की मदद

हाल के सालों में यह संगठन रेड सी में गुजरने वाले व्यापारिक और तेल टैंकरों पर हमलों और नौवहन को बाधित करने की कार्रवाइयों के कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी मांगी है। अगर यह सहायता मिलती है तो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलने के साथ IMF पर उसकी निर्भरता भी कम हो सकती है। कतर ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराते हुए ईरान को हालिया हमलों से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया और मुआवजे की मांग की है। वहीं कुवैत ने बिजली ढांचे पर संभावित हमलों के खतरे को देखते हुए नागरिकों से बिजली बचाने की अपील की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन हमला किया। (Iran US War Global Impact)

BRICS बैठक पर नजर

ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी भारत आने वाले हैं, जहां वे BRICS देशों की बैठक में भाग लेंगे। हालांकि यात्रा की आधिकारिक तारीख और एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा युद्ध की पृष्ठभूमि में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा दोबारा सक्रिय कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कई भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर फिर से काम शुरू हो गया है। सर्वेक्षणों के मुताबिक अमेरिका में ईरान के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर जनता का समर्थन लगातार घट रहा है। एक सर्वे में 68% लोगों ने इस युद्ध को गैर-जरूरी बताया, जबकि सिर्फ 28% लोगों ने इसका समर्थन किया। वहीं 61% अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि यह युद्ध अमेरिका की अपनी गलती का परिणाम है। इसके अलावा 45% लोगों ने कहा कि इस संघर्ष से अमेरिका पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर हुआ है। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि बढ़ते युद्ध खर्च और आर्थिक दबाव के बीच अमेरिकी जनता इस सैन्य अभियान को लेकर संतुष्ट नहीं है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई, ईंधन कीमतों और बढ़ते रक्षा खर्च का राजनीतिक असर राष्ट्रपति ट्रम्प पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य, रेड सी और मध्य-पूर्व के अन्य समुद्री मार्गों में तनाव बना रहा तो दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं। शिपिंग लागत बढ़ने से आयात-निर्यात प्रभावित होगा और कई देशों में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। युद्ध अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर दुनिया के हर देश और आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या फिर यह टकराव और बड़े वैश्विक संकट का रूप लेगा। (Iran US War Global Impact)