आधी रात छात्रों के नाम PM मोदी का बड़ा संदेश, कहा- पेपर लीक पर बनाएंगे सख्त कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश करने की तैयारी

PM Modi Video Message: देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात 12 बजे देश के छात्रों को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश जारी किया। करीब 2 मिनट 56 सेकंड के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तैयार मसौदे पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ दोषियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने लगातार कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कराया है। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में हैं और जांच एजेंसियां लगातार नेटवर्क का विस्तार तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का पूरा साल बर्बाद न हो, इसलिए रिकॉर्ड समय में लगभग 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई और निर्धारित समय पर परिणाम भी जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सिर्फ परीक्षा कराकर संतुष्ट नहीं बैठी है। उन्होंने बताया कि विभागों ने देर रात उन्हें नए कानून का मसौदा भेजा है, जिसमें पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। (PM Modi Video Message)

प्रस्तावित कानून में पेपर लीक करने वालों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और गंभीर अपराधों में सजा को और कठोर बनाया जाएगा। अगर किसी कोचिंग संस्थान, शिक्षक या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित संस्थान को बंद करने तक की कार्रवाई होगी। वहीं पेपर तैयार करने वाले या परीक्षा प्रणाली से जुड़े किसी दोषी व्यक्ति को आजीवन परीक्षा प्रणाली से बाहर करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पूरे देश में NEET पेपर लीक को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। जांच एजेंसी महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्रवाई कर चुकी है। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है।

21 जुलाई को पेपर लीक को बताया था घोर पाप 

प्रधानमंत्री ने इससे पहले 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप बताया था। इसके बाद 23 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि पेपर लीक मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। अब आधी रात जारी वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को नए कानून तक पहुंचाने का संकेत दिया है। इधर, प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को पद से हटाएं। छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और माफी मांगें। (PM Modi Video Message)

जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उनका विरोध जारी रहेगा: CJP

वहीं जंतर-मंतर में प्रदर्शन कर रहे CJP ने भी प्रधानमंत्री के संदेश को अपने आंदोलन का प्रभाव बताया। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना चाहिए। उनका कहना है कि मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। रांका ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में है, इसलिए PM मोदी को रात 12:30 बजे वीडियो जारी करना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन से चल रहा अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे और उन्हें जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। हालांकि CJP का कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उनका विरोध जारी रहेगा।

यह सरकार के लिए एक वेक-अप कॉल होगा: डॉ. गीतांजलि अंगमो

इस बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने कहा कि आधी रात को, हमें सरकार से स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई FIR न करने, NEET विक्टिम्स के लिए मुआवजा और संसद में शैक्षिक सुधारों पर चर्चा की हमारी मांग मान लेने का लिखित आश्वासन मिला। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कल यहां आए थे। उससे पहले, 16 सांसद यहां आए थे और विपक्ष के 65 सांसदों ने लिखित भरोसा दिया है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष ने तय किया है कि इस मॉनसून सेशन में शैक्षिक सुधारों पर चर्चा होगी। इससे पूरा देश जाग गया है। NEET पेपर लीक एक सिम्टम था, लेकिन सिस्टम में इसके कारण मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि यह सरकार के लिए एक वेक-अप कॉल होगा। यह एक सफल आंदोलन रहा है और इसीलिए सोनम ने अपना अनशन खत्म किया है। कल से वह सेमी-सॉलिड डाइट पर चले जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हमें बहुत राहत है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो गए थे। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। 

21 जून को दोबारा आयोजित हुई थी परीक्षा 

सरकार के मुताबिक पिछले ढाई महीनों में लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 10 मई को NTA ने पहली बार पेपर लीक की जांच की पुष्टि की। 12 मई को NEET परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। 18 जून को CBI ने FIR दर्ज कर देशभर में छापेमारी शुरू की। 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित हुई और जुलाई में परिणाम घोषित किए गए। अब सरकार कानून को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी में है। अब निगाहें केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक और संसद पर टिकी हैं, जहां पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित सख्त कानून को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक तरफ सरकार दोषियों के लिए कठोर सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और CJP शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि सरकार का नया कानून सिर्फ सख्त संदेश बनकर रह जाएगा या फिर देश की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।