अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पड़ेगी भारी, नए प्रावधान हुए और सख्त

Anti Paper Leak Bill: देशभर में होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक, नकल, परीक्षा में धांधली और संगठित परीक्षा अपराधों पर पहले से अधिक कड़ी कार्रवाई करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन संशोधनों से सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मेहनत करने वाले छात्रों को उनका हक मिले और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि 2024 में लागू सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत पहले ही परीक्षा से जुड़े अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य बनाया गया था। 

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यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। संशोधन विधेयक के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा और जुर्माने दोनों में बड़ा इजाफा किया गया है। अब दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले यह सजा 3 से 5 साल थी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता एजेंसियों की लापरवाही या संलिप्तता पाए जाने पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए होगा। ऐसी एजेंसियों पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने का प्रतिबंध 4 साल से बढ़ाकर 8 साल तक लगाया जा सकेगा। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी 5 से 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

अगर मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया जाता है तो दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने परीक्षा अपराधों के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रावधान किया है। इसके तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। मामलों की पैरवी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा अपराधों की जांच के लिए सरकार स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी, ताकि संगठित गिरोहों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो सके। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा के बाद कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जा चुके हैं। (Anti Paper Leak Bill)

अब तक 52 FIR दर्ज

सरकार ने बताया कि 2024 का कानून लागू होने के बाद अब तक परीक्षा से जुड़े मामलों में 52 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार परीक्षा से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। मंत्री ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करना है, ताकि उनकी मेहनत पर किसी तरह का असर न पड़े। लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशभर के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो लोग पेपर लीक, नकल या अन्य अनुचित तरीकों से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और ऐसे लोगों को कानून की पूरी सख्ती का सामना करना होगा।

छात्रों के लिए क्या मायने रखता है यह कानून ?

इस संशोधन के लागू होने के बाद सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई संभव होगी। सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी और ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों के हित सुरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है। नए प्रावधान लागू होने के बाद पेपर लीक, नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के बीच सरकार ने इस कानून को सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब देखना होगा कि नए प्रावधान जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इससे परीक्षा में धांधली पर वास्तव में रोक लग पाती है।