राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पेश, विपक्ष का सरकार पर हमला, संसद में PM मोदी ने की हाईलेवल बैठक
Anti Paper Leak Bill 2026: संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को पेपर लीक रोकने से जुड़े सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन के पटल पर रखा, जिस पर लंबी चर्चा हुई। वहीं विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। इसी दौरान संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा, विदेश, वित्त समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाईलेवल बैठक भी की। हालांकि बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि वह साल 2024 में बनाए गए कानून और उसमें संशोधन की आवश्यकता को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में भर्ती परीक्षाओं का संचालन मुख्य रूप से UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी एजेंसियां करती हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) प्रमुख संस्था है।
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उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और इस संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साल 2024 में ही मजबूत कानून लाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उस समय सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। खड़गे ने कहा कि सिर्फ जुर्माना बढ़ाने, सजा कड़ी करने, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान जोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब तक पेपर लीक करने वाले बचते रहे जबकि मेहनत करने वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के दबाव और जनआंदोलन के कारण यह संशोधन लेकर आई है। खड़गे ने कहा कि अगर समय रहते प्रभावी कानून बनाया जाता तो आज यह स्थिति नहीं बनती।
सरकार की मंशा पर भी उठाए सवाल
खड़गे ने कहा कि सरकार यह बिल समस्या के स्थायी समाधान के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा माहौल को शांत करने के उद्देश्य से लाई है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के आंदोलन और बढ़ते जनदबाव के चलते सरकार को झुकना पड़ा और संशोधन लाना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं रही और फैसले राजनीतिक दबाव में लिए गए। चर्चा के दौरान खड़गे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर प्रतिक्रिया देने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। (Anti Paper Leak Bill 2026)
बिल में क्या हैं प्रमुख प्रावधान ?
इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने करीब सात घंटे की चर्चा के बाद इस संशोधन विधेयक को पारित किया था। विधेयक में कई सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे पेपर लीक की जांच अधिकतम दो महीने में पूरी करनी होगी। दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान। संगठित अपराध से जुड़े मामलों में कम से कम 7 साल की सजा। ऐसे मामलों में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। अब राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसी बीच संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाईलेवल बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा मौजूद रहे।
मानसून सत्र में सरकार के प्रमुख विधेयक
मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ा रही है। इनमें सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चर्चा के लिए पहुंच चुका है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (संशोधन) बिल राज्यसभा से पारित हो चुका है, जबकि जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इसके अलावा विदेशी अंशदान (FCRA) संशोधन बिल, 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 अभी लंबित हैं। वहीं आयकर (संशोधन) बिल, 2026 पेश किया जाना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 लोकसभा में पेश किया जा चुका है और MSME विकास (संशोधन) बिल, 2026 राज्यसभा में पेश किए जाने की प्रक्रिया में है। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़े इस संशोधन विधेयक को सरकार अपनी बड़ी पहल बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून कड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे में राज्यसभा में इस बिल पर हुई बहस ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर राजनीतिक विमर्श को और तेज कर दिया। (Anti Paper Leak Bill 2026)
