RBI Repo Rate : आरबीआई का बड़ा फैसला: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, ईएमआई में राहत कायम

RBI Repo Rate : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार चौथी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट (RBI Repo Rate) को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपने रुख को ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) बनाए रखा है। इस फैसले के बाद आम लोगों के होम, ऑटो और पर्सनल लोन की ईएमआई पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा।

गौरतलब है कि दरों में अंतिम बदलाव दिसंबर 2025 में हुआ था, जब रेपो रेट (RBI Repo Rate) में 0.25 फीसदी की कटौती की गई थी।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक नीति का ऐलान करते हुए बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक दबावों के बावजूद पहली तिमाही (Q1) के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत की घरेलू आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह मजबूत हैं।

महंगाई अनुमान में 0.10% की कटौती

केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को राहत देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.0% कर दिया है।

• Q1: 5.3%
• Q2: 4.7%
• Q3: 5.9%
• Q4: 5.5%

गवर्नर ने स्पष्ट किया कि ईंधन और खाद्य वस्तुओं की महंगी कीमतों के कारण हेडलाइन महंगाई दर लक्ष्य से थोड़ी ऊपर रही है। हालांकि, कोर महंगाई (खाद्य व ईंधन को छोड़कर) मई और जून में 3.9% पर स्थिर रही है। अल-नीनो का असर और कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव निकट भविष्य में जोखिम पैदा कर सकते हैं।

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की वास्तविक जीडीपी (Real GDP) वृद्धि दर का अनुमान 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।

तिमाही आधार पर विकास दर का अनुमान:

• प्रथम तिमाही (Q1): 7.0%
• द्वितीय तिमाही (Q2): 6.4%
• तृतीय तिमाही (Q3): 6.5%
• चतुर्थ तिमाही (Q4): 6.8%

बैंकिंग क्षेत्र मजबूत, विदेशी निवेश में तेजी

गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों और एनबीएफसी (NBFCs) का पूंजी संतुलन, संपत्ति की गुणवत्ता (Asset Quality) और मुनाफा मजबूत स्थिति में है।

चालू खाता अधिशेष: अप्रैल-मई के दौरान सेवा निर्यात और रेमिटेंस के दम पर चालू खाते में 2.8 बिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): पहली तिमाही में कुल 30.7 बिलियन डॉलर का ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो दर्ज हुआ।

व्यापार घाटा: कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बढ़ने से वस्तु व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) बढ़कर लगभग 86 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।

आरबीआई का मानना है कि भारत-यूके व्यापार समझौते (India-UK Trade Deal) और सेवा निर्यात में बढ़ोतरी से वैश्विक जोखिमों का प्रभाव कम होगा। (RBI Repo Rate)

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