CGPSC घोटाला मामले में हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा- पेपर लीक हत्या से भी बड़ा अपराध

HC on CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC परीक्षा 2021 घोटाले और पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में जेल में बंद CGPSC के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बेहद गंभीर अपराध है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध का असर सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और युवाओं के भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हत्या में एक व्यक्ति और उसका परिवार प्रभावित होता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए पेपर लीक जैसे अपराध को बेहद गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

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CGPSC घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव समेत कई अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। CBI की जांच के मुताबिक जीवन किशोर ध्रुव ने 6 अक्टूबर 2020 को CGPSC सचिव का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में ही साल 2021 की परीक्षा प्रक्रिया शुरू हुई और उनके हस्ताक्षर से परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुख्य परीक्षा के गोपनीय प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले हासिल किए और अपने बेटे सुमित ध्रुव को उपलब्ध कराए। बाद में सुमित ध्रुव का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ। CBI ने जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित घर पर छापेमारी की थी, जहां तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मिले। (HC on CGPSC Scam)

घर की तलाशी में मिले थे ये अहम दस्तावेज

CBI ने दावा किया कि बरामद सामग्री में मुख्य परीक्षा के पेपर-7 यानी सामान्य अध्ययन से जुड़े दस्तावेज मिले। 47 में से 42 प्रश्नों के उत्तर मिलने की बात सामने आई। पेपर-2 यानी निबंध की उत्तर पुस्तिकाएं भी बरामद हुईं। जांच में यह भी सामने आया कि सुमित ध्रुव ने परीक्षा से पहले जिन चार विषयों पर निबंध की तैयारी की थी, वहीं विषय मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। इन विषयों में क्रिप्टोकरेंसी, रूस-यूक्रेन युद्ध, दंतेवाड़ा जिले का विकास और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम शामिल थे। CBI का दावा है कि ये सभी तथ्य परीक्षा में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व सचिव के वकील ने दलील दी कि जीवन किशोर ध्रुव का नाम मूल FIR में शामिल नहीं था। उन्हें सिर्फ सचिव पद पर रहने के कारण मामले में फंसाया गया। (HC on CGPSC Scam)

CGPSC चयन में रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप

उन्होंने अपने बेटों के परीक्षा में शामिल होने की जानकारी आयोग को पहले ही दे दी थी। उन्होंने खुद को परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यों से अलग कर लिया था। वह सितंबर 2025 से हिरासत में हैं और CBI चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं CBI ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एक जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर थे और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। एजेंसी ने कहा कि घर से मिले दस्तावेज और गवाहों के बयान आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। CGPSC 2021 चयन सूची में कई ऐसे नाम सामने आए थे, जिनके रिश्तेदारों के आयोग, प्रशासन और राजनीति से जुड़े होने के आरोप लगाए गए। इसी आधार पर पूर्व विधायक ननकी राम कंवर ने नियुक्तियों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसके अलावा कई अन्य चयनित अभ्यर्थियों के राजनीतिक और प्रशासनिक परिवारों से संबंध होने के आरोप लगे थे। (HC on CGPSC Scam)

क्या है CGPSC घोटाला?

CGPSC घोटाला साल 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा मामला है। आरोप है कि CGPSC की परीक्षाओं और इंटरव्यू प्रक्रिया में पारदर्शिता से समझौता किया गया। योग्य अभ्यर्थियों की जगह प्रभावशाली परिवारों और रसूखदार लोगों से जुड़े उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। मामले में डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत कई बड़े राजपत्रित पदों की नियुक्तियों पर सवाल उठे। विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए। CGPSC परीक्षा 2021 में कुल 171 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। 13 फरवरी 2022 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। 2,565 अभ्यर्थी प्री परीक्षा में सफल हुए। 26 से 29 मई 2022 तक मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। 509 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए। 11 मई 2023 को इंटरव्यू के बाद 170 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी हुई। इसी चयन प्रक्रिया पर बाद में गंभीर सवाल उठे और मामला CGPSC घोटाले के रूप में सामने आया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद CGPSC घोटाला मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं CBI जांच में सामने आए तथ्यों और आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।