स्कूलों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का रास्ता खुला, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

नवा रायपुर, 06 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए स्कूलों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों (लिपिक एवं भृत्य) की प्रतिनियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि विभिन्न संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों ने प्रशासनिक कार्यों के संचालन में कर्मचारियों की कमी की जानकारी शासन को दी थी। कई जिलों में पूर्व से ही स्कूलों में पदस्थ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों के लिए संलग्न किया गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें उनकी मूल संस्थाओं में वापस भेजे जाने से कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

जारी निर्देश के अनुसार यदि किसी संभागीय या जिला कार्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वहां के स्वीकृत सेटअप में रिक्त पदों के विरुद्ध उनकी प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। इसके लिए संबंधित प्रस्ताव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को विचारार्थ भेजना होगा।

हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति से उसकी मूल शैक्षणिक संस्था कर्मचारीविहीन नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

प्रमुख बिंदु

• स्कूलों के लिपिक एवं भृत्य की प्रतिनियुक्ति पर विचार संभव।
• संभागीय आयुक्त और कलेक्टर भेज सकेंगे प्रस्ताव।
• स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही होगी प्रतिनियुक्ति।
• राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भेजना होगा प्रस्ताव।

मूल विद्यालय में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य।

इस आदेश को प्रशासनिक कार्यों में मानव संसाधन की कमी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जिला एवं संभागीय स्तर के कार्यालयों को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं स्कूलों के नियमित कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे।