BRICS में डिजिटल पावर से एनर्जी सिक्योरिटी तक मंथन, भारत ने रखा भविष्य का रोडमैप
BRICS August 2026 Meeting: भारत की BRICS अध्यक्षता में अगस्त 2026 के दौरान डिजिटल तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर कई अहम पहल सामने आई हैं। एक ओर पुणे में 7वीं BRICS ICT कार्य समूह की बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई, वहीं 17 अगस्त को आयोजित 8वें BRICS युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 में ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य और उसमें युवाओं की भूमिका पर मंथन किया गया। दोनों आयोजनों में तकनीक, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास को BRICS देशों के साझा एजेंडे का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। पुणे में चल रही 7वीं BRICS ICT कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर फोकस ग्रुप और डिजिटल BRICS टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें भारत समेत BRICS सदस्य देशों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लेकर अपने अनुभव और राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किए।
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बैठक में कहा गया कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिए आम लोगों को कम लागत में सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। चर्चा में साइबर सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता, डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सिस्टम की मजबूती और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। भारत ने BRICS देशों के सामने अपना डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल भी प्रस्तुत किया। इसके साथ ही भारत ने ‘BRICS डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कोष’ और DPI समाधानों की BRICS प्रायोगिक परियोजनाओं को लेकर अवधारणा पत्र पेश किया। इसका मकसद BRICS देशों के बीच डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और ऐसे डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाना है, जिनका अलग-अलग देशों में प्रयोग किया जा सके।
ICT कार्य समूह की बैठक में डिजिटल दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। पूरे साल आयोजित वेबिनारों में सुरक्षित और समावेशी डिजिटल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण और डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा BRICS देशों के बीच सबमरीन केबल नेटवर्क के विकास और सहयोग को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए देशों के बीच तकनीकी सहयोग को अहम माना गया। डिजिटल BRICS टास्क फोर्स ने अपनी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए डिजिटल BRICS फोरम 2026 की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। बैठक में डिजिटल अनुप्रयोग और डिजिटल शासन के लिए विशेषज्ञ समूह बनाने और उनके काम के प्रमुख विषयों पर भी चर्चा हुई। (BRICS August 2026 Meeting)
ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं की भूमिका पर जोर
इसी कड़ी में भारत ने 17 अगस्त 2026 को अपनी BRICS अध्यक्षता के तहत 8वें BRICS युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की। इस सम्मेलन में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संस्थानों और BRICS देशों के ऊर्जा मंत्रालयों से जुड़े 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। BRICS युवा ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ-साथ Sustainable Energy for All, International Solar Alliance और International Renewable Energy Agency जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। भारत की 2026 की BRICS अध्यक्षता का व्यापक विषय ‘सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण’ है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत ने ‘सर्वेषां ऊर्जम्’ यानी ‘सभी के लिए ऊर्जा’ का विषय रखा है। इसका मकसद BRICS देशों में सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक, किफायती और समावेशी ऊर्जा उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
ऊर्जा सहयोग के केंद्र में युवा
युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन में युवाओं को BRICS ऊर्जा सहयोग के केंद्र में रखा गया। चर्चा में माना गया कि ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने में युवा पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 20 से ज्यादा युवा पैनलिस्टों ने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार रखे, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और निरंतरता, ऊर्जा तक पहुंच और समानता समेत तकनीक और नवाचार शामिल हैं। इन सत्रों में ऊर्जा मिश्रण को विविध बनाने, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने, नए वित्तीय मॉडल विकसित करने, उभरती तकनीकों और ऊर्जा क्षेत्र के डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत और विविध ऊर्जा प्रणालियों की भी जरूरत है। इसके साथ ही आम लोगों तक सस्ती और समावेशी ऊर्जा पहुंचाने और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नए और किफायती वित्तीय मॉडल विकसित करने पर जोर दिया गया।
तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण को भी भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए विश्वसनीय ऊर्जा डेटा, अलग-अलग सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल, साइबर सुरक्षा और कुशल मानव संसाधन को जरूरी बताया गया। BRICS युवा ऊर्जा सम्मेलन में भारत के युवा प्रतिनिधियों ने देश में ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में किए जा रहे कामों की जानकारी साझा की। इनमें पीएम-कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर योजना, शांति अधिनियम, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) और इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) जैसी पहल शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधियों ने बताया कि ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है। (BRICS August 2026 Meeting)
उन्होंने स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और ग्रिड को मजबूत बनाने के क्षेत्र में BRICS देशों के बीच ज्ञान और तकनीक साझा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान BRICS डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज को सहयोग, क्षमता निर्माण और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के मंच के रूप में रेखांकित किया गया। BRICS के दोनों आयोजनों को देखें तो डिजिटल तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र के बीच बढ़ता तालमेल साफ दिखाई देता है। एक तरफ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के जरिए नागरिक सेवाओं और शासन को बेहतर बनाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और डिजिटलीकरण के जरिए ऊर्जा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
यानी BRICS देशों के सहयोग का फोकस अब सिर्फ पारंपरिक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा, युवा भागीदारी और सतत विकास जैसे विषय भी साझा एजेंडे का अहम हिस्सा बन रहे हैं। पुणे में जारी BRICS ICT कार्य समूह की कार्यवाही के बाद 20 अगस्त को डिजिटल BRICS फोरम और एक्सपो आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 21 अगस्त को 12वीं BRICS संचार मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं 8वें BRICS युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को सुरक्षित, टिकाऊ और सबके लिए सुलभ बनाने में BRICS देशों के युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान डिजिटल तकनीक और ऊर्जा के इन दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश को व्यापक रूप से नवाचार, समावेशी विकास और भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
