TET की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों की टेट मुक्ति रैली, शिक्षा मंत्री बोले- विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध में मंगलवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशभर के शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों में ‘टेट मुक्ति रैली’ निकाली। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और DPI के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता समाप्त करने समेत पांच सूत्रीय मांगें सरकार के सामने रखीं।
शिक्षकों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री बोले- सरकार शिक्षकों की चिंता कर रही
शिक्षकों के प्रदर्शन और TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी शिक्षक सरकार से बाहर नहीं है। सरकार उनकी चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि TET से जुड़ा वर्तमान मामला सरकार का अपना फैसला नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों से संबंधित है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मध्यप्रदेश में व्यवस्था लागू है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
80 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट का दावा
शिक्षक संघर्ष मोर्चा का दावा है कि TET की अनिवार्यता के चलते प्रदेश के करीब 80 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। इसी के विरोध में मंगलवार को प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने रैली और प्रदर्शन किया।
शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई पात्रता शर्त लागू करने से उनके भविष्य और सेवा सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो रही है।
शिक्षकों की पांच प्रमुख मांगें
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- TET की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- पुरानी सेवा की गणना कर पेंशन संबंधी लाभ दिया जाए।
- केंद्रीय वेतनमान लागू कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।
- D.Ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से B.Ed. कराने की व्यवस्था की जाए।
- भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2026 को निरस्त किया जाए।
शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।
