7.8% GDP ग्रोथ पर PM मोदी बोले- यह असाधारण उपलब्धि, वैश्विक संकट, महंगे तेल और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

PM on GDP Growth: भारत की GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए बड़ी और असाधारण उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जारी आर्थिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों के बावजूद भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल की है। उन्होंने इस प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और मुश्किल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ एक अनुकरणीय और असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं के बावजूद भारत ने यह रफ्तार हासिल की है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि निराशावादी अनुमान लगाने वाले एक बार फिर गलत साबित हुए हैं और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर अपने पोस्ट में कहा कि दुनियाभर में चल रहे संकटों और तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP ग्रोथ हासिल की है। उन्होंने इसे देश के लोगों की ताकत का नतीजा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निराशावादी अनुमान लगाए थे, वे एक बार फिर पीछे छूट गए हैं और भारत ने मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है। पहली तिमाही में दर्ज हुई 7.8% की GDP ग्रोथ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी बेहतर रही। RBI ने इस अवधि में करीब 7% की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था। यानी वास्तविक वृद्धि केंद्रीय बैंक के अनुमान से 0.8 प्रतिशत अंक ज्यादा रही।

एक साल पहले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.9% रही थी। इस लिहाज से भी इस साल पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में भारत की रियल GDP बढ़कर ₹81.36 लाख करोड़ हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में यह करीब ₹75.46 लाख करोड़ थी। वहीं रियल GVA में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹73.82 लाख करोड़ पहुंच गया। मौजूदा कीमतों पर आधारित नॉमिनल GDP 10.3% बढ़कर ₹88.27 लाख करोड़ हो गई। इसी तरह नॉमिनल GVA 11.5% बढ़कर ₹80.53 लाख करोड़ पहुंच गया। पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि को सबसे ज्यादा मजबूती सर्विस सेक्टर से मिली। फाइनेंस, रियल एस्टेट, IT और प्रोफेशनल सर्विसेज से जुड़ी गतिविधियों में 12.1% की ग्रोथ दर्ज की गई। एक साल पहले इसी सेक्टर की वृद्धि दर 8.8% थी।

वैश्विक संकट के बीच क्यों अहम है 7.8% की ग्रोथ ?

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अच्छी रफ्तार दिखाई और इसमें 9.2% की वृद्धि दर्ज हुई। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अन्य यूटिलिटी सेवाओं में 8.9% की ग्रोथ रही। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और स्टोरेज से जुड़ी गतिविधियों में 8.5% की वृद्धि हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.7% की रफ्तार से बढ़ा, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अन्य सेवाओं में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर की ग्रोथ 3.6% रही। वहीं माइनिंग और क्वारिंग सेक्टर की वृद्धि दर 2.4% रही।भारत की यह आर्थिक वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी बनी हुई है। (PM on GDP Growth)

आम आदमी के लिए GDP ग्रोथ का क्या मतलब ?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश का आयात बिल बढ़ सकता है। इसका असर पेट्रोल-डीजल, परिवहन और उत्पादन लागत पर भी पड़ सकता है। महंगा तेल लंबे समय तक बना रहता है तो इससे महंगाई पर दबाव बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके बावजूद पहली तिमाही में 7.8% की GDP ग्रोथ यह संकेत देती है कि फिलहाल घरेलू मांग, निवेश और सर्विस सेक्टर की गतिविधियां अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। GDP में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि सीधे आम आदमी की जेब में पैसा आ गया। हालांकि मजबूत आर्थिक वृद्धि से कारोबार बढ़ने, कंपनियों के विस्तार, नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पहली तिमाही में पैसेंजर व्हीकल और हाउसहोल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन में क्रमशः 13.9% और 15.9% की वृद्धि भी देखने को मिली। इसे घरेलू मांग और उपभोक्ता खर्च में मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।

GDP की नई सीरीज और बदला बेस ईयर

इस बार GDP के आंकड़े नई सीरीज के तहत जारी किए गए हैं। सरकार ने GDP की नई सीरीज के लिए 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया है। इससे पहले GDP की गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता था। बेस ईयर बदलने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों को ज्यादा बेहतर तरीके से GDP के आंकड़ों में शामिल करना है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स, ऐप आधारित सेवाओं, IT सेवाओं और गिग इकोनॉमी जैसी गतिविधियों का महत्व तेजी से बढ़ा है। ऐसे में नया बेस ईयर अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर को बेहतर तरीके से सामने लाने में मदद कर सकता है। नई GDP सीरीज में GST नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस और घरेलू कर्मचारियों से जुड़ी सेवाओं जैसे नए डेटा स्रोतों को भी शामिल किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के GVA की गणना में डबल डिफ्लेशन अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। (PM on GDP Growth)

बेस ईयर क्या होता है ?

बेस ईयर वह साल होता है जिसकी कीमतों को आधार बनाकर वास्तविक आर्थिक वृद्धि की गणना की जाती है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में उत्पादन कितना बढ़ा है और कितनी बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों में बदलाव के कारण हुई है।उदाहरण के लिए अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए लेकिन उसका उत्पादन उतना ही रहे तो सिर्फ कीमत बढ़ने से अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति बेहतर नहीं मानी जाएगी। बेस ईयर की मदद से कीमतों के प्रभाव को अलग करके वास्तविक उत्पादन वृद्धि को समझने की कोशिश की जाती है। पहली तिमाही में 7.8% की मजबूत ग्रोथ के बावजूद RBI ने आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर में कुछ नरमी का अनुमान लगाया है। RBI के अनुमान के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में GDP ग्रोथ 6.4%, तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में 6.5% और चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2027 में 6.8% रह सकती है।

आगे इकोनॉमी के सामने क्या चुनौतियां?

वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2027 के लिए RBI ने 7.3% की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिलहाल 6.7% GDP ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। हालांकि पहली तिमाही का वास्तविक आंकड़ा RBI के अनुमान से बेहतर रहा है। ऐसे में आने वाली समीक्षा में पूरे वित्त वर्ष के ग्रोथ अनुमान में बदलाव होता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में पश्चिम एशिया का तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक सप्लाई चेन और महंगाई शामिल हैं। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो कंपनियों की उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ सकती है। इससे उनके मुनाफे पर दबाव आ सकता है। (PM on GDP Growth)

GDP ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संकेत

दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने पर आम लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे घरेलू मांग की रफ्तार धीमी पड़ने का जोखिम रहता है। ऐसे में आने वाली तिमाहियों में भारत के लिए मजबूत घरेलू मांग और निवेश की रफ्तार बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की GDP ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देश की सामूहिक शक्ति और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूती का प्रमाण बताया है। हालांकि आगे की राह में महंगा कच्चा तेल, पश्चिम एशिया का तनाव, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत आने वाली तिमाहियों में इस विकास की रफ्तार को कितनी मजबूती से बनाए रख पाता है।