हम रोजगार के अनुरुप लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, हमें बाजार की मांग समझनी होगी: उपराष्ट्रपति

Vice President Radhakrishnan: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केरल और लक्षद्वीप के दौरे के दौरान शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक उद्योग, अनुसंधान, नवाचार और समुद्री अर्थव्यवस्था को लेकर व्यापक विजन सामने रखा। कोच्चि में उन्होंने राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया और उद्योग-शिक्षा शिखर सम्मेलन ‘कॉनफ्लुएंस 3.0’ का उद्घाटन किया। वहीं लक्षद्वीप के अगाटी में उन्होंने मत्स्य पालन लोकसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेते हुए सजावटी मत्स्य पालन के विकास के लिए ‘मिशन रंगीन मछली 2031’ की रणनीतिक कार्ययोजना जारी की। दोनों कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति का संदेश अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ता नजर आया। कोच्चि में उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी, जो केवल डिग्री देने के बजाय रिसर्च, इनोवेशन, समस्या समाधान और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रतिभा तैयार करे।

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वहीं लक्षद्वीप में उन्होंने समुद्री संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत इस्तेमाल को रोजगार, आय और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने पर जोर दिया। राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने केरल की साक्षरता, सामाजिक विकास और मानव पूंजी के क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजगिरी ने सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करने का काम नहीं किया, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले मानव संसाधन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने शिक्षा को बदलती तकनीकी दुनिया के अनुरूप ढालने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए। बाजार और उद्योग की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं, इसलिए युवाओं को भविष्य की तकनीकों और समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हम रोजगार के अनुसार लोग तैयार नहीं कर रहे हैं। हमें बाजार की मांगों को समझना होगा। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा संस्थानों से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग और अकादमिक जगत के बीच मजबूत साझेदारी को भी भारत की तकनीकी प्रगति के लिए जरूरी बताया। ‘कॉनफ्लुएंस 3.0’ के दौरान उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को तकनीक और स्टार्ट-अप के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इनोवेटिव टीचिंग, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, AI के जिम्मेदार इस्तेमाल और सार्थक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक भारत को आधुनिक तकनीक अपनाते समय अपने मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा।

उपराष्ट्रपति ने चीन में पिछले कुछ दशकों में हुए बदलाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में लगातार निवेश ने विकास को गति दी। उन्होंने केरल में भी अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा और इनोवेशन के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने केरल की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमित भूमि उपलब्धता और जमीन की ऊंची कीमतों के कारण राज्य में बड़े पारंपरिक उद्योग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केरल को हाईटेक और ज्ञान आधारित उद्योगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल के पास मजबूत शैक्षिक आधार और प्रतिभाशाली मानव संसाधन मौजूद है। यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हाईटेक कंपनियों और ज्ञान आधारित उद्यमों को राज्य में आकर्षित किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने, युवाओं के पलायन को कम करने और लोगों को अपने मूल क्षेत्रों में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। (Vice President Radhakrishnan)

युवाओं से बोले- मादक पदार्थों को ना कहें

उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। अपने बचपन में अपनी माता से मिली सीख का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि क्षणिक सुख व्यक्ति की बड़ी उम्मीदों और लक्ष्यों को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने छात्रों से अपनी क्षमताओं और ऊर्जा का इस्तेमाल अपने साथ-साथ समाज और मानवता के कल्याण के लिए करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। कोच्चि के बाद उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन लक्षद्वीप के अगाटी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्स्य पालन लोकसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सजावटी मत्स्य पालन के विकास के लिए ‘मिशन रंगीन मछली 2031’ की रणनीतिक कार्ययोजना जारी की और मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के तहत सहायता वितरित की। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर को लक्षद्वीप के लिए ऐतिहासिक और भारत की नीली क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद नीला चक्र समुद्र और नीली क्रांति की क्षमता की याद दिलाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मत्स्य पालन और जलीय कृषि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के रूप में सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप की विशाल समुद्री क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां एक लाख टन से अधिक की मत्स्य पालन क्षमता मौजूद है। इसमें लगभग 94 हजार टन टूना और टूना जैसी प्रजातियों की क्षमता शामिल है। उन्होंने कहा कि इस समुद्री संपदा का वैज्ञानिक और सतत तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि द्वीपों में रहने वाले समुदायों की समृद्धि सुनिश्चित हो और मछुआरों की आय में वृद्धि हो। लक्षद्वीप के पास करीब 4,200 वर्ग किलोमीटर का लैगून क्षेत्र और लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है। यह क्षेत्र टूना, समुद्री शैवाल, सजावटी मछलियों और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

उपराष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत लक्षद्वीप के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से मछुआरों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कई योजनाओं और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद के लिए सहायता, मनोरंजक मत्स्य पालन, सुरक्षा किट, किसान क्रेडिट कार्ड, पुरानी नावों और जालों को बदलने के लिए सहायता के साथ संचार और ट्रैकिंग उपकरण शामिल हैं। इस दौरान कई मछुआरों, नाव मालिकों, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों को योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए गए। (Vice President Radhakrishnan)

टूना से लेकर समुद्री शैवाल तक, लक्षद्वीप में बड़े अवसर

कार्यक्रम में सरकार ने लक्षद्वीप के उच्च मूल्य वाले समुद्री संसाधनों की क्षमता को सामने रखा। इनमें विशेष रूप से येलोफिन टूना, स्किपजैक टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियां शामिल हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल ने बताया कि येलोफिन और स्किपजैक टूना सहित उच्च मूल्य वाली प्रजातियों की अनुमानित वार्षिक मत्स्य पालन क्षमता लगभग 1 लाख मीट्रिक टन है, जबकि वर्तमान उत्पादन करीब 15 हजार मीट्रिक टन है। यानी उपलब्ध क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। सरकार का लक्ष्य वैज्ञानिक और सतत तरीकों के जरिए इस अंतर को कम करना है। प्रशासक के मुताबिक मछुआरों के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ लगभग 1.2 करोड़ रुपये की लागत से 16 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को मंजूरी दी गई है और इनके निर्माण का काम चल रहा है।

लक्षद्वीप में 300 से ज्यादा सजावटी मछली प्रजातियां

राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने लक्षद्वीप में सजावटी मत्स्य पालन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यहां 300 से अधिक सजावटी मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। अगाटी में सजावटी मछली हैचरी स्थापित की गई है और PMMSY के तहत तीन पालन इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मत्स्य पालन आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 19 मनोरंजक मत्स्य पालन इकाइयों को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है। ICAR-CMFRI के सहयोग से समुद्री शैवाल बैंक को मंजूरी दी गई है। करीब 2 करोड़ रुपये के निवेश से 575 समुद्री शैवाल संवर्धन इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए नए आजीविका अवसर पैदा करना है।

‘लक्षद्वीप सस्टेनेबल टूना’ ब्रांड बनाने की तैयारी

सरकार का फोकस केवल कच्चे समुद्री संसाधनों के दोहन तक सीमित नहीं है, बल्कि मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच विकसित करने पर भी है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप के टूना उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए सतत विकास प्रमाणन हासिल करने और वैश्विक स्तर पर ‘लक्षद्वीप सस्टेनेबल टूना’ ब्रांड विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे लक्षद्वीप के मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने और द्वीप की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 95.7 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। उन्होंने बताया कि व्यापार से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2025-26 में यह रिकॉर्ड 73,890 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

गहरे समुद्र की ओर बढ़ेगा भारत का मत्स्य क्षेत्र

भारत का समुद्री खाद्य बाजार 120 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। सरकार का प्रयास है कि गहरे समुद्र और EEZ में उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल कर भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में हिस्सेदारी और मजबूत की जाए। सरकार के मुताबिक वर्तमान में भारत में अधिकांश मछली पकड़ने की गतिविधियां तट से करीब 40-50 समुद्री मील के दायरे में केंद्रित हैं। इसके मुकाबले गहरे समुद्र और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से आगे के समुद्री क्षेत्रों में टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के दोहन की बड़ी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय EEZ और खुले समुद्रों से सतत मत्स्य पालन के लिए नए नियम और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इनमें खुले समुद्रों में भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए सतत मत्स्य पालन संबंधी दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर सख्ती की अपील

उपराष्ट्रपति ने समुद्री संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदार मत्स्य पालन पर जोर देते हुए कहा कि समुद्र की संपदा का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। उन्होंने अवैध, अनधिकृत और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही वैज्ञानिक कटाई, डिजिटल प्राधिकरण प्रणाली, पोत निगरानी, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और टिकाऊ मत्स्य पालन प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदार मत्स्य पालन केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि मछुआरों की दीर्घकालिक आय और समुद्री अर्थव्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ा है।उपराष्ट्रपति ने युवाओं से मत्स्य पालन को केवल पारंपरिक या पुश्तैनी पेशे के तौर पर देखने के बजाय इसे विज्ञान, तकनीक, नवाचार और वैश्विक बाजार से जुड़ा आधुनिक व्यवसाय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला, उसी तरह नीली क्रांति में भी मछुआरा समुदायों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता है।

2047 तक विकसित भारत में ब्लू इकोनॉमी की बड़ी भूमिका

भारत के पास करीब 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ है। देश के EEZ में समुद्री मत्स्य पालन की क्षमता करीब 58.6 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है। यह क्षेत्र करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका से जुड़ा है। ऐसे में मत्स्य पालन, समुद्री खाद्य निर्यात, समुद्री शैवाल, समुद्री पर्यटन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को नई ऊंचाई दे सकता है। उपराष्ट्रपति ने सभी हितधारकों सरकार, वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग, सहकारी समितियों, मछुआरों और युवाओं से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि भारत की नीली अर्थव्यवस्था विकसित भारत 2047 का एक मजबूत स्तंभ बन सके।  (Vice President Radhakrishnan)

कोच्चि और अगाटी के कार्यक्रमों को एक साथ देखें तो उपराष्ट्रपति का संदेश व्यापक आर्थिक बदलाव की ओर इशारा करता है। एक तरफ भारत को AI, रिसर्च, हाईटेक इंडस्ट्री और स्टार्ट-अप की ताकत से आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ समुद्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक और टिकाऊ इस्तेमाल कर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करने होंगे। यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल डिजिटल तकनीक से नहीं बनेगी, बल्कि मानव पूंजी, AI, इनोवेशन और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों के एक साथ विकास से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गति मिल सकती है। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने एक ओर उन्होंने AI, रिसर्च, इनोवेशन और हाईटेक उद्योगों के जरिए युवाओं को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप के टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन जैसे समुद्री संसाधनों को रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ने की दिशा दिखाई। स्पष्ट है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ब्लू इकोनॉमी, दोनों ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।